नेपाली कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले बसको सिण्डिकेट तोडे जस्तो निर्माण व्यवसायमा हात नहाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। संसद बैठकमा बजेट माथिको छलफलकै क्रममा सांसद लामाले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने विषयमा जवाफ मागे।
गृह मन्त्रलायले देशभरका ठेक्का लिएर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्नेहरुको सूची माग गरेको छ।
‘म निर्माण व्यवसायी हुँ’, लामा कन्सट्रक्सनका सञ्चालकसमेत रहेका लामाले बैठकमा भने, ‘बनको समस्या छ। पोल सारेको छैन। गिट्टी बालुवाको समस्या छ। भुक्तानी पाँइदैन। म्याद थप हुँदैन। अनि एउटा व्यवसायीलाई छेक्छु र थुन्छु भन्दा १२/१३ हजार व्यवसायीले भोली आन्दोलन गर्यो भने के हुन्छ।’
‘यो ट्रक व्यवसाय र बस व्यवसाय जस्तो होइन। सिण्डिकेट तोडे जस्तो होइन। म सरकारलाई भन्न चाहान्छु’, लामाले चेतावनी दिदैँ भने, ‘व्यवसायी दोषी छैन भन्न चाहान्नँ। यो व्यवसाय धरासय भए देशको उन्नती हुदैँन। लेखेर राख्नुस्।’
उनले निर्माण समयमा सम्पन्न नभएकोले निष्पक्ष छानविनको माग गरे। उनले व्यवसायीलाई कारवाही गरेर कसरी ठूला राजमार्ग बनाउने भनेर प्रश्न गरे। ‘विदेशी ल्याएर बनाउने। स्वेदशी सिध्याउने विदेशी ब्यूँताउने नीति हो’, लामाले सोधे, ‘काम गर्नुस् नाफा कमाउनुस्। कर लगाउनुस्। पारदर्शी कर लगाउनुस्। हामी तिर्छौँ।’
उनले ‘रुग्ण उद्योगलाई सुविधा दिने निर्माण व्यवसायीलाइ किन नदिने’ भन्दै प्रश्न गरे।
‘जति बाटो बनेको छ। जति हाइड्रो बनेको छ। घर बनेको छ। स्वदेशीले गरेको छ। नाम मात्रै विदेशी हो’, लामाले भने, ‘व्यवासायीलाइ अगाडि बढ्ने अवसर दिनुहोस्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउन पर्दैन। पाँच लाख होइन दश लाखलाइ रोजगार दिन्छ।’
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक
फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक