यसरी सके पहुँचवालाले गरीबका नाममा ३५ अर्ब : उपलब्धि भने शून्य

काठमाडौं । नेपाल सरकारको एक अध्ययन अनुसार २०६८ सालमा  ६१ लाख ४४ हजार ८ सय ७५ जना नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । भर्खरै राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्र्सफोड विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार, हाल उल्लेखित संख्याभन्दा बढेको छ । अर्थात् त्यतिबेला २३ प्रतिशत गरीब रहेको नेपाल अहिले २९ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक मात्र होइन सामाजिक पक्षलाई पनि गरिबीको मापन मान्नुपर्ने भनेपछि गरिबीको प्रतिशत बढेको हो । तर, नेपालमा गरिबी निवारणका नाममा अर्बौ रकम खर्चिएको छ । तर, प्रतिफल भने बढेको छैन । हरेक मन्त्रालयमा गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन छन् ।  तर, ती मन्त्रालयको प्रतिफल के भन्ने प्रश्न उठेको छ । गरिबी घट्नुको सट्टा बढ्दा ती मन्त्रालयहरूको परियोजनामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

गरीबका नाममा सञ्चालित कार्यक्रम

गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत  पश्चिमी उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनाः पश्चिम नेपालका ८ वटा जिल्ला रुकुम, रोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट,बझाङ,बाजुरा, दैलेख र हुम्ला जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । ५ फेव्रुअरी सन् २००२ बाट यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । 

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालय : देशभरी रहेका गरीबहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले सचिवालयको २०६९ सालमा गठन भएको हो । सचिवालयले अहिले २५ जिल्लाका गरीब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ । तर, पहिचान भएका गरीबले केही पनि सुविधा पाएका छैनन् । गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम : गरिबी निवारणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमले गरिब परिवारलाई बाख्रा, भैंसी वितरणलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष ः कोषले १८ देखि ५० बर्ष उमेरका वेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन लगानी गर्दै आएको छ । कोषले अहिलेसम्म ३ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । योजना आयोगका अनुसार नेपालमा वर्षमा ५ लाख १२ हजार युवा श्रम बजारमा आउछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत 

गरिबी निवारण कोषः विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालको गरिबी निवारण गर्न सन् २००३ मा      कोषको स्थापना भएको हो । अहिले कोषले ५५ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।     कोषको बजेट करीब साँढे ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग स् कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना बमोजिम कृषि सडक निर्माण गरी स्थानीयस्तरमा उत्पादन र बजारको विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम २०६१ सालबाट सुरु भएको हो ।  

नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रमःगरिवी निवारणका लागि दीर्घकालीन नीतिमा आधारित कार्यक्रम हो । उत्पादनशील पूर्वाधार विकासबाट ग्रामीण परिवारको खाद्य सुुरक्षामा जोड दिने यो कार्यक्रम २१ जिल्लामा सन् २८ जनवरी २००९ देखि १५ जुलाई २०१४ सम्म सञ्चालित थियो । विश्वबैंकको सहयोग निकायको रुपमा रहेको यस कार्यक्रमको ४ अर्ब ६६ करोड ८५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाः  ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालित युनिसेफको सहयोग रहेको यो कार्यक्रमले मुलतः खुला दिशामुक्त क्ष्ँेत्र अभियानमा सहयोग गर्छ । २०७०÷०७१ बाट खानेपानी तथा सरसफाईको पहुँच ग्रामीण समुदायमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले संचालन हँुदै आएको यस आयोजनाबाट खानेपानी तथा ढल विकास विभागबाट मन्त्रालयमा सरेको हो ।

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाः  सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका १० जिल्लामा फिनल्याण्डको सहयोगमा आ.ब. ०६७÷०६८ देखि कार्यक्रम संचालन हुँदै आएको छ । यसले स्थानीयको जीवनस्तर सुधारका लागि जलमा आधारित खानेपानी, सिंचाई, सुधारिएको घट्ट, लघु जल विद्युत योजना कार्यान्वयन गर्ने, जलउपयोग योजना तर्जुमा, समुदायको क्षमता विकास र सरसफाईमा सहयोग गर्ने काम गर्दै अँएको छ ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना आयोजनाः ग्रामीण पहुँचमा सुधार गरी गरिवी निवारणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सन २००८ जनवरी १४ देखि सन २०१२ डिसेम्वर ३१ सम्म संचालनमा थियो । यस आयोजनाबाट आ.ब. २०७०÷७१ मा २० जिल्लामा सडक लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण र थप १८ जिल्लामा झोलुङ्गेपुल लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू संचालन भएको थियो । नेपालको २० जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगी निकायको रुपमा एशियाली विकास बैंक, डीएफआईडी र स्वीस सहयोग नियोग रहेका छन ।  

उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिः  दलित वर्गको आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकासको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्यले २०५४ सालदेखि निरन्तर कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । दलित समुदायका आधारभूत तथ्यांक, दलित छात्रवृत्ति, सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास जस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्ने गरेको छ ।

पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिः पिछडावर्ग, जातहरूको सर्वपक्षीय उन्नतिका लागि कार्यक्रम गर्नेगरी २०६४÷०६५ सालबाट सुरु भएको हो । उसले मुलतः आधारभूत तथ्यांक, क्षमता विकास,नीतिगत सुधारका र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमः ‘ग्रामिण पूर्वाधार रोजगारी र उन्नतिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय स्तरका पूर्वाधारको निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो २०६५ बाट सुरु भएको कार्यक्रम हो ।

स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमः  कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक निर्माण तथा सुधारमा स्थानीयलाई संलग्न गराई रोजगारको अवसर वृद्धि गर्ने र गरिवी न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले आ.ब. ०३३÷०३४ देखि सुरु भएको हो ।

ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमः  सडक निर्माण र सामुदायिक पूर्वाधार विकासबाट विपन्न तथा पिछडिएका व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो । सेप्टेम्बर २०१३ बाट सुरु आयोजना खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, अछाम, दैलेख र डोटी जिल्लामा सञ्चालनमा छ ।

ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीत परियोजनाः ग्रामीण जनताको यातायात पहँुचमा सुधार गर्दै सामाजिक सेवाहरू र आर्थिक अवसरहरूबाट तक्षित समूहलाई लाभान्वित गराउने उद्देश्यले आ.ब. ०६२÷०६३ देखि आ.ब. ०७०र७१ सम्म संचालन भएको यस आयोजनाले आ.ब २०७०÷७१ मा ३० जिल्लामा सडक संजाल विस्तार गरी ग्रामीण पहुँच सुधार गर्ने, थप १८ जिल्लामा झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम जारी राखेको छ । आईडीए तथा विश्व बैंक सहयोगी निकायको रुपमा रहेको र नेपालको ३० जिल्ला समेटेको छ ।

विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजनाः सामाजिक तथा वित्तीय पूँजीमा वृद्धि गरी ग्रामीण गरिवी न्यूनीकरण गर्दै समुदायमा आधारित साना पूर्वाधारहरूमा लगानी गरी रोजगारीको स्थितिमा सुधार गर्दै विकास निर्माणका कार्यमा ग्रामीण समुदायलाई क्षमतावान वनाउने उद्देश्यले आ.ब. ०६८÷६९ देखि संचालन हुदै आएको यस आयोजनाले सडक निर्माण, जीवीकोपार्जन उपयोगी कृयाकलाप, सशक्तिकरण र जिविसको क्षमता विकास जस्ता क्रियाकलापहरू संचालन गर्ने गर्दछ । ब्म्द्य, क्म्ऋ, म्ँक्ष्म् सहयोगी निकायको रुपमा रहेको र नेपालको १८ जिल्ला समेटेको छ ।

दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमः  दुर्गम तथा उत्तरी क्षेत्रका २२ जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि विभिन्न सरकारी एवं गैह्रसरकारी संस्थाहरूसंग समन्वयात्मक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।

कर्णाली रोजगार कार्यक्रमः कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई गरिवी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आ.ब.०६३÷०६४ देखिबाट २५ करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ फिनल्याण्ड सरकारको सहयोग गरेको थियो । यसै बर्ष डीएफआईडीले करीब ८ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ ।

स्थानीय अग्रसरतालाई नया ज्ञान र सीपसंग जोड्ने कार्यक्रमः  मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका समुदायको सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सन १९९७ देखि संचालन हुँदै आएको छ । ५०० वटा उत्पादन समुहरूको क्षमता विकास, उत्पादन एवं व्यवसायिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, ११ हजार साना किसानहरूको बजारसगको पहुँचमा वृद्धि र थप ४० वटा कृषक व्यवसाय पाठशाला सञ्चालन गरेको थियो । नेपालको ४ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगी निकाय ज्भ्ीख्भ्त्ब्क् रहेको छ ।

जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमः अछाम, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र खोटाङ्ग जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसानहरूको खाद्य सुरक्षामा सुधार पु¥याउने उद्देश्यले सन २००९ अगष्ट संचालन हुँदै आएको छ । यस कार्यक्रमले १५० वटा सिंचाइ योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ७ हजार ५ सय घर धुरीको १ हजार १ सय ४५ हे. जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने गरी नेपालको ८ जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको लागत रु. ९० करोड ६० लाख १० हजार रहेको छ ।

सुनौला हजार दिनः  एक हजार दिनसम्मका बालबालिकाहरू र महिलाहरूको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्येश्यले सन २०१३ देखि  संचालन हुँदै आएको छ । यस कार्यक्रमको सहयोगी निकायको रुपमा क्ष्म्ब्  रहेको छ । यसको बजेट बार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सहरी मन्त्रालय अन्तर्गत

जनताको आवास कार्यक्रमः विपन्न र गरीब परिवारका लागि बस्ने व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसै आर्थिक बर्ष सरकाले दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व  वादी वनकरिया, सुरेल थामीलगायतका २० हजार परिवारको आवास बनाउन १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । 

अन्य कार्यक्रम

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासः सीपमूलक तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख गरेको छ । तर यो कार्यक्रमले कहाँ कति कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो भन्ने प्रष्ट छैन । गरीबका नाममा ३५ अर्ब बजेट बालुवामा पानी सरह भएको आंकडाले नै देखाउछ ।