February 4, 2018

माओवादी र काङ्ग्रेस ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्न सहमत ?

२१ माघ,हेटौंडा – प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन १८ माघमा तोकिएकाले सबै दलका सांसद हेटौँडा आएका थिए । कांग्रेस–एमालेका केही सांसद अघिल्लो दिन आएर होटल, नेता तथा कार्यकर्ताको घरमा बसेका थिए । तर, पहिलो अधिवेशन सकिएकै दिन अधिकांश सांसद राजधानी फर्किए । पुनः अर्को बैठक बस्ने भएपछि सांसदहरूले हेटौँडामा डेरा खोज्नुपर्ने हो ।

तर, प्रदेश ३ का अधिकांश सांसद डेरा नखोजी काठमाडौं फर्किसकेका छन् । प्रदेश ३ का अधिकांश सांसदलाई हेटौँडा स्थायी राजधानी कायम हुनेमा ढुक्क छैनन् । पहिलो अधिवेशनले २७ माघमा सभामुख चयन गर्ने घोषणा गरेको छ । तरपनी माओवादी र काङ्ग्रेसको नेताले दिएको अभिव्यक्तिबाट ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भन्दा बाहिर जान्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ।

के भन्छन् सांसद ?
हेटौँडा राजधानी उपयुक्त छैन
अष्टलक्ष्मी शाक्य, सांसद, एमाले

हेटौँडा प्रदेश ३ को राजधानी बन्न भौगोलिक बनावटले धोका दिएको छ । १३ मध्ये बढीमा ६ जिल्लालाई मात्र मकवानपुर पायक पर्ने देखिन्छ । यसैले पनि हेटौँडा प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त छैन । रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, रामेछापजस्ता विकट जिल्लाका लागि हेटौँडा शतप्रतिशत अनुपयुक्त छ र केन्द्रमा छैन ।

राजधानी सार्ने प्रस्तावमा जनमतसंग्रह हुन्छ
इन्द्रबहादुर बानियाँ, सांसद, कांग्रेस

हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त ठहर भएपछि सरकारले हेटौँडालाई राजधानी तोकेको हो । सांसदले भनेर मात्र राजधानी सार्न मिल्दैन, परिआएमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । जनताको मन जितिसकेको हेटाैँडाबाट राजधानी सार्न त्यति सजिलो छैन । संसद्भित्र जस्ता सवाल उठे पनि आमजनताले हेटौँडालाई राजधानी स्वीकार गरिसकेका छन् । सुरक्षा, भौतिक संरचना र दर्जनौँ सडक सञ्जालले हेटाैँडा उपयुक्त स्थान बनिसकेको छ । यो अवस्थामा संसद्मा राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याउनु नै गलत हुन्छ ।

विकेन्द्रीकरणका लागि हेटौँडाको विकल्प छैन
मनु सिग्देल, सांसद, एमाले

हामी संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीयताको अभ्यासमा छौँ । यसकारण पनि हेटौँडा राजधानीको विकल्प छैन । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हो । सरकारले हेटौँडालाई हरेक क्षेत्रबाट उपयुक्त ठानेर राजधानी तोकेको छ । केन्द्रीय राजधानी वरपर राजधानी राख्नु बिल्कुल गलत हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयका लागि पनि हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाएर यहाँका स्रोतसाधनलाई भरपुर प्रयोग गरेर प्रदेशलाई विकसित र समृद्ध बनाउनुपर्छ । अस्थायी राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँगै संसद् सञ्चालनका लागि समेत सबै तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा फेरि राजधानी सार्नु मूर्खता हो ।

राजधानीको विषय ओझेलमा परेको छ
शालिकराम जमरकटेल, सांसद, माओवादी

राजधानी स्थायी गर्ने वा सार्ने विषयमा संसद्भित्र र बाहिर कतै पनि छलफल चलेको छैन । छलफलको विषय नबने पनि हेटौँडा प्रदेश ३ को राजधानीका लागि उपयुक्त छ । भौतिक संरचना र सडक सञ्जाललाई मात्र मुख्य मान्ने हो भने हेटौँडाको विकल्प छैन । केही जिल्लाका लागि अपायक पर्ने भए पनि सडक सञ्जालले जनतालाई थप सहज बनाउने छ । राजधानी सार्ने विषयभन्दा संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकार गठन मुख्य एजेन्डा बनेको छ । १३ मध्ये सात जिल्लाबाट पायक पर्ने हेटाौँडा पुरानै क्षेत्रीय मुकाम भएकाले पनि स्थायी राजधानी तोकिनुपर्छ ।

राजधानीको विषयमा बखेडा बनाउनु अर्थहीन
कुमारी मोक्तान, सांसद, माओवादी

हेटौँडाबाट राजधानी सार्ने सवाल नै उठ्दैन । भौगोलिक बनावटकै निहुँ बनाएर राजधानीको विषयमा बखेडा बनाउनु अर्थहीन कुरा हो । हरेक क्षेत्रले सम्पन्न हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउनुको विकल्प छैन । सडक सञ्जालले हेटौँडालाई देशकै केन्द्रबिन्दु बनाइसकेको अवस्थामा राजधानी तोकिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय