February 4, 2018

माओवादी र काङ्ग्रेस ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्न सहमत ?

२१ माघ,हेटौंडा – प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन १८ माघमा तोकिएकाले सबै दलका सांसद हेटौँडा आएका थिए । कांग्रेस–एमालेका केही सांसद अघिल्लो दिन आएर होटल, नेता तथा कार्यकर्ताको घरमा बसेका थिए । तर, पहिलो अधिवेशन सकिएकै दिन अधिकांश सांसद राजधानी फर्किए । पुनः अर्को बैठक बस्ने भएपछि सांसदहरूले हेटौँडामा डेरा खोज्नुपर्ने हो ।

तर, प्रदेश ३ का अधिकांश सांसद डेरा नखोजी काठमाडौं फर्किसकेका छन् । प्रदेश ३ का अधिकांश सांसदलाई हेटौँडा स्थायी राजधानी कायम हुनेमा ढुक्क छैनन् । पहिलो अधिवेशनले २७ माघमा सभामुख चयन गर्ने घोषणा गरेको छ । तरपनी माओवादी र काङ्ग्रेसको नेताले दिएको अभिव्यक्तिबाट ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भन्दा बाहिर जान्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ।

के भन्छन् सांसद ?
हेटौँडा राजधानी उपयुक्त छैन
अष्टलक्ष्मी शाक्य, सांसद, एमाले

हेटौँडा प्रदेश ३ को राजधानी बन्न भौगोलिक बनावटले धोका दिएको छ । १३ मध्ये बढीमा ६ जिल्लालाई मात्र मकवानपुर पायक पर्ने देखिन्छ । यसैले पनि हेटौँडा प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त छैन । रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, रामेछापजस्ता विकट जिल्लाका लागि हेटौँडा शतप्रतिशत अनुपयुक्त छ र केन्द्रमा छैन ।

राजधानी सार्ने प्रस्तावमा जनमतसंग्रह हुन्छ
इन्द्रबहादुर बानियाँ, सांसद, कांग्रेस

हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त ठहर भएपछि सरकारले हेटौँडालाई राजधानी तोकेको हो । सांसदले भनेर मात्र राजधानी सार्न मिल्दैन, परिआएमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । जनताको मन जितिसकेको हेटाैँडाबाट राजधानी सार्न त्यति सजिलो छैन । संसद्भित्र जस्ता सवाल उठे पनि आमजनताले हेटौँडालाई राजधानी स्वीकार गरिसकेका छन् । सुरक्षा, भौतिक संरचना र दर्जनौँ सडक सञ्जालले हेटाैँडा उपयुक्त स्थान बनिसकेको छ । यो अवस्थामा संसद्मा राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याउनु नै गलत हुन्छ ।

विकेन्द्रीकरणका लागि हेटौँडाको विकल्प छैन
मनु सिग्देल, सांसद, एमाले

हामी संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीयताको अभ्यासमा छौँ । यसकारण पनि हेटौँडा राजधानीको विकल्प छैन । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हो । सरकारले हेटौँडालाई हरेक क्षेत्रबाट उपयुक्त ठानेर राजधानी तोकेको छ । केन्द्रीय राजधानी वरपर राजधानी राख्नु बिल्कुल गलत हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयका लागि पनि हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाएर यहाँका स्रोतसाधनलाई भरपुर प्रयोग गरेर प्रदेशलाई विकसित र समृद्ध बनाउनुपर्छ । अस्थायी राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँगै संसद् सञ्चालनका लागि समेत सबै तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा फेरि राजधानी सार्नु मूर्खता हो ।

राजधानीको विषय ओझेलमा परेको छ
शालिकराम जमरकटेल, सांसद, माओवादी

राजधानी स्थायी गर्ने वा सार्ने विषयमा संसद्भित्र र बाहिर कतै पनि छलफल चलेको छैन । छलफलको विषय नबने पनि हेटौँडा प्रदेश ३ को राजधानीका लागि उपयुक्त छ । भौतिक संरचना र सडक सञ्जाललाई मात्र मुख्य मान्ने हो भने हेटौँडाको विकल्प छैन । केही जिल्लाका लागि अपायक पर्ने भए पनि सडक सञ्जालले जनतालाई थप सहज बनाउने छ । राजधानी सार्ने विषयभन्दा संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकार गठन मुख्य एजेन्डा बनेको छ । १३ मध्ये सात जिल्लाबाट पायक पर्ने हेटाौँडा पुरानै क्षेत्रीय मुकाम भएकाले पनि स्थायी राजधानी तोकिनुपर्छ ।

राजधानीको विषयमा बखेडा बनाउनु अर्थहीन
कुमारी मोक्तान, सांसद, माओवादी

हेटौँडाबाट राजधानी सार्ने सवाल नै उठ्दैन । भौगोलिक बनावटकै निहुँ बनाएर राजधानीको विषयमा बखेडा बनाउनु अर्थहीन कुरा हो । हरेक क्षेत्रले सम्पन्न हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउनुको विकल्प छैन । सडक सञ्जालले हेटौँडालाई देशकै केन्द्रबिन्दु बनाइसकेको अवस्थामा राजधानी तोकिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–काँग्रेसको सहकार्य: महासचिव पोखरेल

साउन १५, । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–कांग्रेसका बिच सहकार्य भएको

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल