साल्ट टेडिङको करोडौं भ्रष्टाचारमा अख्तियार मौन ? छानबिन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयबाटै गायब

काठमाडौं । देशबाट राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आएको १० बर्ष बितिसकेको छ । तर, साल्ट ट्रेडिङबाट बंशवाद अर्थात् राजापछि उनका छोरा राजा हुने प्रचलन जस्तै संचालक र महाप्रबन्धक सधैं एउटै परिवारबाट रहँदैआएको परम्परा चाहिं जिउँदैछ । सरकारी संस्थाका रुपमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई विदेशीहरूले दिएको अनुदानबाट निर्मित भौतिक संरचना पनि ब्यापारीले आफ्नै सम्पत्तिका रुपमा प्रयोग गरी मुनाफा खाइरहेका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन अन्तर्गत विदेशी अनुदानबाट खरिद भएका जग्गा, मेसिनहरू, निर्माण भएका गोदाम सबै सरकारका सम्पत्ति हुन् । ती सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्न छानबिन समिति बन्यो । रिपोर्ट दियो । 

तर, त्यो रिपोर्ट अनुसार विदेशी अनुदानमा प्राप्त सम्पत्ति सरकारका नाममा सेयर कायम हुन सकेको छैन । मुख्य शेयर होल्डर रहेको नेशनल ट्रेडि¨ लि. पनि भ्रष्टहरूकै कारण मृत्यू शैयामा पुगेको छ । 

अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदन गायब  

अर्थमन्त्रालयकै सहसचिवको संंयोजकत्वमा गठन भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन समितिले दिएको फाइल नै गायब पारिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २०६६ मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको बारेमा छानबिन गर्न र त्यसको भौतिक सम्पत्ति विवरण एकीन गर्न अर्थ मन्त्रालय र तत्कालीन बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवसमेत संलग्न छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको उक्त समितिले विदेशी अनुदानमा खरिद गरिएका अचल सम्पत्ति(जग्गा, गोदाम, भवन, मेसिन र पार्टपूर्जा)को रकम एकीन गरी त्यसलाई नेपाल सरकारको सेयर कायम गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो । 

 छानबिन समितिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सबै अचल सम्पत्तिको अध्ययन गरी ४ बुँदे प्रतिवेदन दिएको थियो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जापान र भारत सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अचल सम्पत्ति दिएको तथ्य खुलेको थियो । छानबिन समितिले जापान र भारतले दिएको सम्पत्ति सबै सरकारलाई दिएकाले त्यो सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । जापान र भारत सरकारले नून प्रशोधन गर्ने मेसिन, विभिन्न ठाउँमा गोदाम र जग्गाहरू खरिद गरिदिएको थियो । अहिले साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको करीब २२ प्रतिशत सेयर छ । अरु ७८ प्रतिशत सेयर कर्पोरेसनका सदाबहार महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठलगायत सीमित ब्यापारीको कब्जामा छ ।  अर्थात् विदेशीले नेपाल सरकारलाई दिएको एक अर्ब  १० करोड रुपैयाँ बराबरका भौतिक सम्पत्तिमा अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर जस्ता ब्यापारीको रजाई छ । 

 
सरकारी सम्पत्तिमा ब्यापारीको लुट 
 तिनै भौतिक सम्पत्ति गोदाम र जग्गा बैंकमा धितो राखेर अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर र महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठको समूहले २०६५ मै ठूलो रकम ऋण लिएको छ । आफ्नो निजी कम्पनीजस्तै सरकारी सम्पत्ति धितोमा राखी ऋण लिएका छन् । तर सरकार चुपचाप छ । किनकि सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीदेखि अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि साल्ट ट्रेडिङमा कब्जा जमाउने ब्यापारीको प्रभावमा पर्दैआएको छ । ब्यापारीले त्यो विदेशीले दिएको सम्पत्ति सरकारको होइन, आफ्नै भन्दैआएका छन् । र, त्यो सम्पत्ति ३५ बर्षदेखि सरकारको नाममा कायम हुन सकेको छैन । सरकारी सम्पत्तिमा ब्यापारीले कब्जा जमाउँदै आएका छन् । 

जापान र भारत सरकारले ब्यापारीलाई अनुदान दिएका होइनन्, सरकारलाई दिएका हुन् । अनुदानको लाभग्राही सरकार हो । तर भारत र जापान सरकारको  सहयोगमा खरिद भएका जग्गा र गोदाम धितोमा राखी साल्ट ट्रेडिङले ऋण लिएको छ । सरकारी सम्पत्तिमाथि यस्तो ब्रह्मलुट हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कयौं उजुरी परे पनि पनि छानबिन हुन सकेको छैन । तर त्यो प्रतिवेदन नै गायब पारिएको छ । सूचनाको हक अन्तर्गत माग्दा पनि अर्थमन्त्रालयले फेलापर्न नसकेको, खोजी कार्य जारी रहेको जवाफ दिने गरेको छ । 

 
नून कोषको रकममा पनि ब्यापारीकै मस्ती
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापनापछि नै  सरकारले नूनकोष बनाएको थियो । उक्त कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६९४ रुपैयाँ २०३५ देखि नै साल्ट ट्रेडिङले निब्र्याजी प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त कोषको रकमको २०३५ देखि आजसम्मको चलनचल्तीको ब्याज जोडेर सरकारी सेयरमा कायम गर्न अर्थमन्त्रालयको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । 

 
भौतिक सम्पत्तिहरू भवन, गोदाम, मेसिनरी पार्टस आदिको प्रचलित मूल्य निर्धारण गरी सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । छानबिन समितिले भौतिक सम्पत्तिको रकम एकीन गरी नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्न साल्ट ट्रेडिङ र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई लेखी पठाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि अर्थमन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङमा पत्र पनि पठाएको थियो  । 

 मन्त्रालयका शाखा अधिकृत योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको २०६६ पुस २६ को निर्णयले २०६६ माघ ३ मा साल्ट ट्रेडिङलाई पत्र पनि  पठायो । तर सरकारका नाममा सेयर कायम गर्ने त्यो पत्र पनि गायब पारियो भने छानबिन समितिको रिपोर्ट समेत साल्ट ट्रेडिङमा ३५ बर्षदेखि जरा गाडेको भ्रष्ट ब्यापारिक समूहले चलखेल गरी गायब पारेको छ । अर्थमन्त्रालय, साल्ट ट्रेडिङदेखि आपूर्ति मन्त्रालयसंग राजु शर्माले सूचनाको हक अन्तर्गत छानबिन समितिको प्रतिवेदन माग गर्दा हराएको जवाफ दिइएको छ । 

 
सरकारको सेयर ७० देखि ७५ प्रतिशत हुन्छ
अर्थमन्त्रालयले  गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार, विदेशी अनुदान सहायतामा प्राप्त सहयोगबाट खडा भएका भौतिक सम्पत्तिको मूल्य बराबरको सेयर सरकारको नाममा कायम हुने हो भने ७० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको हिस्सा हुन जान्छ ।

सरकारको नाममा ७० प्रतिशत सेयर भएपछि मनोपोली गर्न नसक्ने, आफ्नो हातबाट साल्ट ट्रेडिङको साधनस्रोत गुम्ने, पारिवारिक राज चल्न नसक्ने देखेपछि लक्ष्मीदास मानन्धर र उर्मिला श्रेष्ठको समूहले अर्थमन्त्रालयमा समेत चलखेल गरी उक्त प्रतिवेदन नै गायब पारेको खुल्नमा आएको छ । नून, रासायनिक मलदेखि ग्याससम्मको खरिदमा साल्ट ट्रेडिङमा लक्ष्मीदास मानन्धर र उर्मिला श्रेष्ठको समूहले अपारदर्शीरुपमा खरिद गरी बार्षिक बीसौं करोड रुपैयाँ कमिसन खाँदैआएको छ, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुने र लुटको स्वर्ग गुम्ने भएपछि उनीहरूले अर्थदेखि आपूर्ति मन्त्रालयसम्मै चलखेल गरी प्रतिवेदन गायब पारेको आरोप छ । 

 
 सूचनाको हक अन्तर्गत प्रतिवेदन माग गर्दा नदिएपछि लक्ष्मीदास मानन्धर र उर्मिला श्रेष्ठको समूहले चलखेल गरी गायब पारेको पुष्टी भएको हो । भ्रष्टाचारको फाइल अर्बौं अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेहरूसंग मिलेमतो गराएर गायब पारिएका कारणले दिन नसकेको भन्ने आशंका सूचना माग्ने शर्माले गरेका छन् । शर्माले भने– यो गम्भीर विषय हो । के को फाइल हरायो भन्दा साल्ट ट्रेडिङ सरकारको कि ब्यापारीको हुने भन्ने महत्वपूर्ण छानबिन समितिको प्रतिवेदन हराएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको फाइल कसरी हरायो ? यो अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको विषय हुनुपर्ने माग शर्माको रहेको छ ।  

 
सरकारका नाममा कसरी हुन्छ सेयर कायम ?
विशाल बजार कम्पनीलाई सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गाबापतको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । बिशाल बजार कम्पनीका ब्यापारीहरू ८ रोपनी ४ आना सार्वजनिक जग्गाको सेयर सरकारका नाममा हुने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगे । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गाबापतको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्नुपर्ने आदेश दियो ।

त्यो फैसलाविरुद्ध ब्यापारीहरू पटक पटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगे पनि सर्वोच्चले सरकारकै नाममा कायम हुने फैसला गरिदिएपछि उनीहरूको सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन । विशाल बजार कम्पनीले चर्चेको १२ रोपनी ४ आनामध्ये ४ रोपनी जग्गाबापतकोे सेयर पहिले नै सरकारका नाममा थियो । तर ब्यापारीले ८ रोपनी ३ आना जग्गाको सेयर कम्पनीको हुने सरकारको नहुने भन्दै अदालतमा मुद्दा दिए पनि अदालतले सरकारकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो । 

 
अदालतको यही नजिर सरकारी कम्पनी नेशनल ट्रेडिङको समेत शेयर रहेकाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हकमा पनि आकर्षित हुनसक्छ । साल्ट ट्रेडिङलाई जापान र भारतले खरिद गरी दिएका मेसिन र पार्टपूर्जा, जमिन र निर्माण गरिदिएका गोदामहरू ब्यापारीलाई होइन, नेपाल सरकारलाई दिएका हुन् । त्यसकारण पनि यसको स्वामित्व सरकारको हुन्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार ती सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम हुनसक्ने आधार विशाल बजार कम्प्पनीलाई अदालतले दिएको आदेशको नजीरलाई पनि लिन सकिन्छ । साल्ट टे«डिङको लुटलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रश्न गम्भीररुपमा खडा भएको छ ।