December 12, 2017

फरार रेशम चौधरीलाई विजयको प्रमाणपत्र दिने विकल्प के?

 
 

रेशम चौधरी । फाइल तस्वीर

२६ मंसिर, धनगढी। कैलाली क्षेत्रनम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई विजयको प्रमाणपत्र कसरी दिने भन्नेमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अन्योलमा परेको छ ।कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डका आरोपी चौधरी फरार छन् । त्यसैले विजयी उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र बुझाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पाएको छैन ।कैलाली क्षेत्रनम्बर १ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत खिमानन्द भुसालले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन आफूले कुरिरहेको बताए ।

‘उहाँ आफै उपस्थित हुनुभयो भने हातैमा दिने, हुनु भएन भने हुलाकबाट पठाइदिने वा निर्वाचन आयोगलाई नै प्रमाणपत्र बुझाइदिने विकल्प छ,’ भुसालले भने, ‘के गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगको निर्देशन कुरेको छु ।’निर्वाचन सम्वन्धी ऐन र निर्वाचन अधिकृतहरुलाई दिइएको निर्देशनमा फरार उम्मेदवारलाई वारेसमार्फत् प्रमाणपत्र दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले पनि अन्योल भएको हो ।मुख्य निर्वाचन अधिकृत भुसालले स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नु नै बुद्धिमता हुने भएकाले उपयुक्त निर्णय लिइने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल