किन अरूका नाममा सेयर भर्ने बढे ?

काठमाडौँ, ७ मंसिर :  केही वर्षअघिसम्म निकै प्रचलनमा रहेको अरूको नामबाट (डमी/प्रोक्सी) सेयरमा लगानी गर्ने क्रम फेरि बढ्न थालेको छ । कम्तीमा १० कित्ता सेयर सबैलाई पर्ने वितरण प्रणाली धितोपत्र बोर्डले लागू गरेपछि यस्तो प्रवृत्ति झनै बढेको हो ।

share-market1

पछिल्लो समय सेयर निक्षेप खाता (डिम्याट एकाउन्ट) र बैंक खाताको संख्या बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण रहेको विज्ञ बताउँछन् । निष्क्रिय डिम्याट एकाउन्ट र बैंक खातालाई पनि सक्रिय बनाई सेयरमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या बढेको दाबी उनीहरू गर्छन् ।

विगतमा अरूको नामबाट सेयरमा लगानी गर्ने चलन धेरै थियो । यसकारण लगानीकर्ताले आफ्ना साथीभाइ, नातेदार

र नजिकका मान्छेहरूको नागरिकता संकलन गरी सेयरमा लगानी गर्थे । त्यसपछि समानुपातिक प्रणाली (लगानीका आधारमा वितरण प्रणाली) बाट सेयर बाँडफाँट हुने व्यवस्थाले अरूको नाममा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा केही कमी आयो । अहिले फेरि अरूको डिम्याट खातामार्फत सेयरमा लगानी गर्ने प्रचलन बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पहिले इष्टमित्रका नागरिकता संकलन गरेर लगानी गर्ने साथीहरूले अहिले इष्टमित्रको नाममा सयौं डिम्याट खातामार्फत लगानी गर्छन्,’ एक पुराना लगानीकर्ताले भने, ‘पहले र अहिले माध्यम मात्र परिर्वतन भएको हो, प्रवृत्ति उही हो ।’

‘सबैलाई १० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्नैपर्ने व्यवस्थाले यो क्रम धेरै बढेको छ,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका एक पूर्वअध्यक्षले भने । नियामक निकायबाट प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकै कारण जथाभावी रूपमा डिम्याट खाता खुलेको उनले आरोप लगाए । ‘आईपीओमा लगानी गर्नकै लागि एउटा इन्भेस्टमेस्ट कम्पनीले २ हजार ७ सय वटा खाता खोलेको भेटिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नागरिकता र तीनपुस्ते विवरण खातावालाकै भए पनि हस्ताक्षर अरूकै हुन्छ ।’ सेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिले यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

‘पहिले एउटै आवेदनबाट धेरै सेयर पर्न सक्थ्यो,’ उनले भने,‘अब धेरै सेयर पार्न धेरै आवेदन दिनुपर्ने भयो ।

पछिल्ला महिनाहरूमा जारी भएका प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा निकै धेरै आवेदन पर्नुको कारण पनि यही रहेको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डले जेठ १२ मा जारी गरेको ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४’ मा धितोपत्र बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई १० कित्ताका दरले वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्थापछि ५ वटा कम्पनीको आईपीओ जारी भएको छ । जसमध्ये हिमालयन पावर पार्टनर र पोखरा फाइनान्समा सेयरमा सबै लगानीकर्ताले सेयर पाए । नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक र सपोर्ट माइक्रो फाइनान्समा परेका आवेदनहरूमध्ये निकै थोरैले मात्र सेयर पाएका छन् ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपरको आईपीओमा कुल आवेदनमध्ये करिब २१, नेपाल ग्रामीण विकास बैंकमा करिब २४ र सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको सेयरमा करिब ७ प्रतिशतलाई मात्र सेयर परेको छ । ती कम्पनीहरूको आईपीओमा ‘डमी एकाउन्ट’ मार्फत धेरै आवेदन परेको मर्चेन्ट बैंकरहरू बताउँछन् ।

एउटै व्यक्तिका एकभन्दा बढी डिम्याट खाता खुलेका र अरूको खातामार्फत सेयरमा लगानी गर्ने प्रचलन बढदै गएको नियामक निकायहरूले पनि स्वीकारेका छन् । धितोपत्र बोर्ड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङबाट एउटा व्यक्तिले दुईभन्दा बढी डिम्याट एकाउन्ट खोल्न नपाउने निर्देशन जारी हुनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ ।

बोर्डले गत असार ११ गते यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो । कात्तिक ३० गते बोर्डकै निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै सीडीएसले पनि एक व्यक्तिले दुईभन्दा बढी खाता सञ्चालन गरिरहेका हितग्राही (लगानीकर्ता) ले ३५ दिनभित्र त्यस्ता खाता बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म पनि केही लगानीकर्ताको दुईभन्दा बढी हितग्राही खाता रहेको भेटिएकाले लगानीकर्तालाई तोकिएको भन्दा बढी खाता सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले बताए । तोकिएको मितिपश्चात् पनि दुईभन्दा बढी खाता सञ्चालन गर्ने हितग्राहीको सम्पूर्ण खाताहरू बन्द गरिने पनि उनले जनाए ।

दुईभन्दा बढी डिम्याट खाता सञ्चालन नगर्न निर्देशन जारी भइसकेको र त्यस सम्बन्धमा थप कारबाहीका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई आग्रह गरिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जनाए । एउटा व्यक्तिको एकभन्दा बढी डिम्याट खाता भए/नभएको जाँच गर्ने संयन्त्र नभएकाले त्यो पत्ता लगाउन नसकिने एनआईबीएलका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाले बताए । थापाका अनुसार आईपीओ बाँडफाँटका क्रममा भने एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी आवेदन भेटिए त्यो रद्द गरिँदै आएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित