पहिलेका सहकर्मी, अहिलेका प्रतिस्पर्धी

CPN-UML-and-Congressकाठमाडौँ, ९ कात्तिक । कांग्रेसका रुद्रबहादुर खडका र एमालेका पर्वत गुरुङ एउटै गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । उनीहरू आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दुई फरक पार्टीबाट आम्नेसाम्ने भएका छन् । कांग्रेस अगुवा जिपछिरिङ लामाले इच्छा नदेखाएपछि खडकाले मौका पाउनु र निकै घम्साघम्सीपछि एमालेका गुरुङले टिकट पाउनुलाई ‘भाग्यको संयोग’ ठान्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । यी दुईबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने मतदाताबीच चर्चा छ ।

 
 जिल्लामा यसअघिका अधिकांश चुनावी नतिजा एमालेको पक्षमा गएको छ । त्यही परिणामका आधारमा गुरुङ आफूलाई बलिया उम्मेदवार ठान्छन् । खडका भने परिस्थितिले कोल्टे फेरेको र मतदाताले परिवर्तन खोजेकाले आफ्नो अवस्था मजबुत भएको बताउँछन् ।

गौरीशंकर गाउँपालिकाअन्तर्गत झ्याँकुमा जन्मिएका खडका र त्यसैको साँधसीमा सुरीका गुरुङ सफल व्यापारी पनि हुन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदा देशकै कान्छा सभापति हुने अवसर सदुपयोग गरेर ‘हैसियत’ बनाएका खडकाको दशक लामो अमेरिका बसाइको मुद्दा भने बेलाबेला कमजोरीका रूपमा उठ्ने गर्छ । उनले सुरुवातमा सामान्य स्तरको होटल व्यवसायबाट ठूलो उद्यममा हात हालेका हुन् ।

एक पटक कारोबारमा सँगै जोडिएका गुरुङसँग उनको राम्रै सम्बन्ध छ । व्यापारव्यवसायको सम्बन्ध भने उहिल्यै टुटेको खडकाको दाबी छ । ‘खडकाको कांग्रेसभित्र गहिरो आलोचना हुने गरेको विषय नै एमाले नेतासँग व्यापारमा हातेमालो गरेकोमा हो,’ जिल्ला तहका एक कांग्रेस नेताले भने । पार्टी जिल्ला सभापतिमा उठदा प्रतिस्पर्धीले विपक्षी दलसँग उनको नरमपना, व्यक्तिगत मामिलाको सहकार्य र विदेश पलायनको मुद्दा चर्कोसँग उठाएका थिए । ती सबै कारण पहिलो प्रयासमा पार्टी जिल्ला सभापतिमा हार व्यहोरेका खडका दोस्रोपटक जितको खुडकिलो पार गर्दै सहकार्यको राजनीतिलाई अँगालेर अघि बढेका छन् । जिल्लाको विकासमा एकजुट हुनुपर्ने सन्देश उनले पटकपटक दोहोर्‍याउने विषय हो ।

वामपन्थी गठबन्धन बन्ने भएकाले जिपछिरिङले प्रतिनिधिसभाको टिकट लिइदिए कांग्रेस चुनावी मैदानमा दह्रोसँग उभिन सक्ने कार्यकर्ताको विश्लेषण थियो । व्यापक दबाबका बाबजुद २०७० को प्रतिनिधिसभामा हार व्यहोरेका जिपछिरिङले चुनावमा उठ्न अस्वीकार गरेपछि खडकाले अवसर पाएका हुन् ।

जडीबुटी व्यवसायबाट लघुउद्यम हुँदै परिवारका सदस्यको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म व्यापार बढाएका एमाले उम्मेदवार गुरुङ उद्यम र राजनीति दुवैमा सफल मानिन्छन् । उनी राजनीति र उद्यमशीलतालाई साथै लैजान २०५१ सालदेखि क्रियाशील भएको बताउँछन् । २०४८ देखि पार्टी जिल्ला कमिटीमा प्रवेश गरेका गुरुङ ०६६ मा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे । निकै कष्टपूर्वक जित निकालेका उनले पार्टीलाई नयाँ ढाँचामा उठाएपछि ०७० को निर्वाचनमा क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा टिकट पाउन त्यति कष्ट गर्नु परेन ।

सजिलै टिकट पाएको तर कठिन मिहिनेतपछि निर्वाचन जितेकाले एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उनलाई केन्द्रीय सदस्य हुनसमेत सघाउ पुग्यो । जिल्लाबाट सिफारिस भएका पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य र पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलसँग रस्साकस्सी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट हात पार्नु उनका लागि चानचुने चुनौती थिएन । केहीले जनजाति भएर पनि उनीहरूलाई माथि उठ्न नदिएको आरोप गुरुङमाथि लगाउँदै आएका छन् । तर, जिल्लाको पार्टी इन्चार्ज भएकाले पछिल्लो समय गुटगत स्वार्थबाट माथि उठेर केही अवसर बाँडफाँट गरेको जससमेत उनलाई जाने गरेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा