काठमाडौँ, ९ कात्तिक । वन मन्त्रालयमा मन्त्री विक्रम पाण्डे र राज्यमन्त्री कमलादेवी शर्माबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा विवाद भएको छ । दुवै नेता राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट मन्त्री बनेका हुन् ।
वन मन्त्रालयमा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनस्पति, भूसंरक्षण र वन अनुसन्धान गरी ५ वटा विभाग छन् । यी विभागबाहेक वैदेशिक सहयोग भित्रिने ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’, काठ बिक्रीमा चलखेल हुने टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन), जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, वन पैदावार विकास समिति, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लगायत वनअन्तर्गत पर्छन् ।
तीमध्ये हैसियतवाला र शक्तिशाली मानिने वन, निकुञ्ज र भूसंरक्षण विभागका साथै चलखेल गर्न पाइने निकाय सबै मन्त्री पाण्डेले आफूले राखेर राज्यमन्त्रीलाई ‘कामचलाउ’ विभागको मात्र जिम्मेवारी दिएको राज्यमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । विगतमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ५ वटा विभाग बाँडफाँट गर्दै काम गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसपटक राज्यमन्त्रीलाई वनस्पति र वन अनुसन्धान विभाग हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । दुवै विभाग तुलनात्मक रूपमा कम प्रभाव र काठमाडौं बाहिर ‘कनेक्सन’ कम रहने खालका हुन् । तिनै विभागसँग सम्बन्धित निर्णय पनि मन्त्रीसँग राय लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति राज्यमन्त्रीको मुख्य असन्तुष्टि हो । ‘राज्यमन्त्रीलाई कुनै काम गर्नै नसक्ने खालको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ राज्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूसँग राय लिएर मात्र केही गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति राज्यमन्त्रीज्यूको मुख्य असन्तुष्टि छ ।’
यसअघिका वनमन्त्रीले दिनेजस्तो जिम्मेवारी राज्यमन्त्रीलाई नदिएको हुँदा पाण्डे र शर्माबीच असन्तुष्टि बढेको वन स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । पाण्डेभन्दा अघिका वनमन्त्री शंकर भण्डारीले तत्कालीन राज्यमन्त्री दीर्घराज भाटलाई भूसंरक्षण विभागसहित वनस्पति विभाग, रेड कार्यान्वयन केन्द्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलगायत हेर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए । त्यसअघिका वनमन्त्रीले पनि सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने गरेको आधार पेस गर्दै राज्यमन्त्री शर्माले पाण्डेसँग जिम्मेवारी मागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पाण्डेका स्वकीय सचिव प्रेम बलायरले भने राज्यमन्त्रीले पाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको दाबी गरे ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले पनि मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बताए । ‘अरू मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई काम दिएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रीले यो यो काम गर्नुहोला भनेर लेखेरै दिनुभएको छ ।’ राज्यमन्त्री शर्माले तत्कालीन वनमन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमानको स्वकीय सचिव रहेका शिव अर्याललाई नै त्यही जिम्मेवारी दिएकी छन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीले तिनै अर्यालले जिम्मेवारीका विषयमा ‘राज्यमन्त्रीलाई अनावश्यक उचालेको’ हुन सक्ने बताए । अर्यालले भने आफू राज्यमन्त्री शर्माको सहयोगी मात्र भएको बताउने गरेका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा