निजामतीको पदपूर्ति नरोकिने

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि समितिले विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समायोजन विधेयक सोमबार (आज) को संसद् बैठकबाट पारित हुनेछ । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।

समितिबाट पारित विधेयकअनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी हाल कायम दरबन्दीको रिक्त पदपूर्ति भने नरोकिने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले पनि अस्वीकार गरेको छ । 

स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प
विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि विकल्प खुला गरेको छ । सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र उमेरले ५० नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्प दिइएको छ । अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउनेछन् । 

ज्येष्ठलाई प्राथमिकता
समितिले कर्मचारी समायोजनको प्राथमिकता र आधार पनि विधेयकमा तोकेको छ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । समायोजनमा ज्येष्ठतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । 

यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । 

हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो पदमा जाने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ । 

समायोजनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, अवकाशको निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ ।