राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पारिश्रमिक दिने कानुनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग

भदौ २३, काठमाडौं– सांसदहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई खर्च अनुसार पारिश्रमिक दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसदहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक तोकिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
 

व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको शुक्रबारको बैठकमा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद सिद्धीलाल सिंहले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक आवश्यक्ताको आधारमा निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई मासिक रुपमा १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिलाई १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर सांसद सिंहले खर्च कति हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण नगरी पारिश्रमिक तोकिनु कानुनी र व्यवहारिक दुवै रुपमा उपयुक्त नभएको तर्क गरे । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद नरसिंह चौधरीले पनि राष्ट्रपति र उपरराष्ट्रपतिलाई खर्च अनुसारको सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकासँग माग गरे । उनले अतिथि सत्कार खर्च पनि तोक्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउदै खर्च भएको विल अनुसार रकम दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । सांसद चौधरीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासमा कर छुटको व्यवस्था गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पारिश्रमिक तोकिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले खर्च अनुसार सेवा र सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरे । 

बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धि व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर तय गरिएको स्पष्टिकरण दिए । 
संसदीय समितिमा विचाराधिन ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सांसदहरुले राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको रुपमा पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न नसुहाउने तर्क गरेका छन् । 

उनीहरुले नागरिकलाई शुल्कसहित उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न नमिल्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।