१. अोबिओआरमा नेपाल सहभागी भएन भनेर ओली सरकार ढालिएको थिएन । गतसाल असोजमै ओबिओआरमा हस्ताछ्यर हुने र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराई बिशाल चिनियाँ लगानी भित्र्याउने समयमा ओली सरकार ढालिएको थियो ।
३. लोडसेडिङ्ग हटाउने रणनीति सोही सरकारले अगाडी सारेको हो । तर कुलमान जस्तो सछ्यम मानिसलाई मौका दिनु यो सरकारको सकारात्मक र प्रशंशनीय काम हो ।
४. हुलाकी राजमार्गको सवालमा ओली सरकारले बजेट कति छुट्याएको थियो?नीति तथा कार्यक्रम पल्टाएर हेर्नुहोला ।
५. सन्तुलित सम्बन्धको सवालबारे- प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा २५ बुँदे सम्झौताका सबै बुँदाहरु हेर्नुहोला, त्यहाँ नेपाल सरकारलाई भारतिय दुताबासको उच्च पदस्थ कर्मचारीको समानान्तर बनाइएको छ ।
६. सोहि सम्झौताको अर्को बुँदामा नेपालको अन्तरराषट्रिय मामलाको हकमा भारतको परराष्ट्र मामलासँग समान धारणा बनाउने कुरा उल्लेख छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको बिदेश सम्बन्ध अर्को कुनै देशको बिदेशनीतिसंग एकाकार कुनैपनि हालतमा हुनै सक्दैन। त्यसैले सम्बन्ध सन्तुलन होइन, ब्यापक असन्तुलित र एक पछिय बन्न पुगेको छ ।
७. भारतिय राष्ट्रपतिलाई भित्र्याएर अभिनन्दन गर्दै हिडियो, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउनेतर्फ कुनै कदम चालिएन । त्यसैले सन्तुलन सम्बन्धको प्रम ज्यूको दाबीलाई यो कुराले पुरै खण्डन गर्दछ ।
८. जुन उद्देश्यका साथ ओली सरकार ढलेको थियो, त्यसको केहि कुरा पुरा भए–जस्तै—चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरियो र पोहोर साल असोजमा सि जिनपिङ्गको भ्रमण गराएर चिन-नेपाल रेल लिङ्क उद्घाटन हुने सम्भाबना अन्त्य गरियो ।
९. संबिधान संसोधन गरि मधेशी दललाई मुलधारमा ल्याउने अर्को उनको टास्क पुरा भएन यद्यापी यो बिचमा उनको धैर्यता र संयोजनका कतिपय कुराहरु सकारात्मक देखिए ।
१०. आचारसंहिता जारी भएकै समयमा राजिनामा दिएर उनले गुमेको साँख फिर्ता गर्ने कोशिष त गरे तर आचारसंहिता भने रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो ।
११. प्रधानन्यायाधिशलाई लगाइएको महाभियोग गलपासो बन्न पुग्यो । त्यो न त फिर्ता लिइएको छ न अगाडी नै बढाइएको छ।
१२. क्रान्तिकारी ब्येक्तित्व युद्दकालको प्रधान दुष्मनको नायकले भनेका सबै कुरा गर्दै जानु कमजोरी नै होला ।
१३. युद्द अपराधीहरुलाई चोख्याउने प्रयास सर्बथा निन्दनिय बन्यो ।
१४. कैलाली घटनाका नाइके र मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई देशको प्रधाबमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा भेट दिनु भब्य आलोचनाको बिषय थियो ।
१५. स्वास्थ्य छेत्रमा केहि काइदाका कामहरु भए, त्यसको श्रेय गगन थापालाई दिनु उपयुक्त होला सम्बन्धित मन्त्रीको नाताले ।
१६. आर्थिक बृद्दीदर सकारात्मक कुरा हो, यो समयमा जुन सरकार भएपनि भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण र लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुदाको समयमा यो अपेछित र स्वाभाबिक उपलब्धी हो । अर्को पाटो चालु आर्थिक बर्षको बजेट बिनियोजन जसरी गरियो, त्यसैको प्रभाब हो भन्ने यथार्थता किन भुल्ने? यद्दयापी, श्रेय प्रचण्ड सरकारलाई नजाने भन्ने होइन ।
१७. केहि सकारात्मक र धेरै आलोचनात्मक पाटोका बाबजुद आउदा दिनहरुमा उनले विगतको आफ्नो बेइमानीपुर्ण राजनीतिक छबि सुधार गर्ने प्रयासले कति निरन्तरता पाउला, त्यसको आधारमा थप समिछ्या हुने नै छ ।
समग्रमा पहिलो चरणको निर्बाचन सफलतापुर्बक सम्पन्न गर्नु जति प्रशंशनिय कार्य थियो, त्येति नै आलोचनायुक्त कदम उनले दोस्रो चरणको निर्बाचनलाई सम्पन्न गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु रह्यो ।
मेरो बिबेक र बिष्लेषणले जे देख्यो-त्यो लेखियो ।
माओबादी मित्रहरु ! मलाई छेमा गर्नुहोला यो पोष्टको लागि । मैले निरन्तर “वाच” गर्दै आएको छु ।
(यो आलेख चन्दको फेसबुकबाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो ।)
