१५ भदौ, काठमाडौं – नेपाल–भारत आदिवासी जनजाती मैत्री संघले ‘आदिवासी जनजाती’ मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले आदिवासी जनजाती आन्दोलनले उठाएका माग र उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्नको लागि १० बुँदे माग सरकार समक्ष बुझाएकोबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएको हो ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङ्ले भारतमा जनजाती मन्त्रालयको व्यबस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारले अब ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले कसैबाट लादिएर यो माग गरेका छैनौं, भारतमा यस्तो मन्त्रालयको व्यबस्था छ, हाम्रो नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालय स्थापना भयो भने आदिवासी जनजातीका माँगहरु सम्बोधन गर्न र विभिन्न कालखण्डमा उठेका आन्दोलनका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहज हुन्छ, त्यस कारण पनि यो राम्रो काम हो, सरकारले हाम्रो पुरा गर्नैपर्छ।’
मैत्री संघले सरकार समक्ष १० बुँदे मागहरु राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती
काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल
साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका
काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा
काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा