आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे– दुई जिल्लाको समन्वय समिति गठन कसरी गर्ने ?

१३ साउन, काठमाडौं– निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रदेशको सीमांकनका क्रममा विभाजित भएका दुई जिल्लाबारे टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरी दुई वटा प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिको गठन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । 

भेटका क्रममा आयोग पदाधिकारीहरुले २०७४ माघ ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानून र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन समयमै उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तह प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको तयारीको बारेमा आयोगले गरेका तयारी तथा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो । 

आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतपत्रको वैकल्पिक उपाय विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । साथै निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटैृ आयोगलाई उपलब्ध गराई दिन तथा निर्वाचनको मिति यथाशक्य छिटो घोषणा गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो । 

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले छिटृै नै आवश्यक पर्ने ऐन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएका थिए । 
प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गर्न यादवसहित आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह तथा आयोगका कायममुकायम सचिव 
महेश्वर न्यौपान प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार पुगेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, मु