१० साउन, काठमाडौं । कर्जाको व्याजदरमा भइरहेको वृद्धिको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसको सुधारको लागि तीन विकल्पमा जान सोच बनाएको छ ।
‘९ देखि १२ प्रतिशतमा कर्जाको व्याज दर सिमित पार्न राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्षभन्दा पनि अप्रत्यक्ष पहलहर गर्न लागेको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने । व्याज दरको चक्र छोट्याउने, स्प्रेडदर घटाउने र उपयोगको अवस्था नखुल्ने शीर्षकका कर्जाहरुमा कडाई गर्ने सोचमा राष्ट्र बैंक रहेको हो ।
व्याजदरको चक्र कसरी घट्छ ?
राष्ट्र बैंकले व्याजदर बढ्न नदिन तरलता व्यवस्थापनलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ । ‘यस अन्तरगत पुनरकर्जा जारी पनि एउटा हो, यसबाट ग्राहकले उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज व्यहोरे पुग्नेछ,’ थापाले भने ।
आयात गर्न प्रयोग हुने कर्जालाई अलग्याएर हेर्ने हो भने यो कर्जा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि , निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी उत्पादनजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चहानेलाई पर्याप्त हुने थापा बताउछन् ।
जलविद्युत् क्षेत्र अन्तरगत कुनै एउटा आयोजनामा जाने सबै कर्जा एकै वर्ष जारी नहुने भएकोले पनि यसले पयाप्त हुने उनले तर्क गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले यसवर्ष पुनरकर्जाको लागि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम कम भएमा सरकारसँग थप पुँजी माग्ने सोचमा पनि राष्ट्र बैंक छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण पुनर कर्जामा ग्राहकसँग ९ प्रतिशत र विशेष पुनरकर्जामा ४.५ प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि साधारण पुनरकर्जा अन्तरगत साना तथा मझौला कर्जामा बैंकहरुले १० प्रतिशतसम्म व्याज लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
स्प्रेड दर
राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको व्याज दर बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउने तयारी गरिरहेको छ । चालु आवको लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर घटेर आउने अपेक्षा गरिउको भएपनि राष्ट्र बैंकले यो ल्याएको थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले यसमा भने सोच बनाइरहेको छ ।
‘सबै नियम एकै चोटी ल्याउन पनि मिल्दैन्, तर कर्जा र निक्षेपबीच हाल कायम गर्न दिइएको स्प्रेड दर भने कम गर्नै पर्ने अवस्था छ,’ थापाले स्पष्ट पारे ।
हाल स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको छ । यो दर घटाइमा निक्षेपको व्याज दर बढि कायम गरेर कर्जाको व्याजदर बढाउन सकिनेछ । तर, यसले पुँजी लागत र पुँजी प्रतिफलमा धेरै फरक नहुने भएकोले बैंकहरुले यसरी व्याजदर बढाउने सम्भावना कम रहन्छ ।
ओभर ड्राफ्ट लोनमा कडाई
राष्ट्र बैंकले उपयोगको अवस्था नखुल्ने शीर्षकको रुपमा ओभर ड्राफ्ट कर्जालाई लिएको छ । अनुत्पादक मुलक भनेर पछिल्लो समय कित्ताकाँट नै गरेको यो शीर्षक अन्तरगत जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिइएको हो, त्यो खुलाउनै पर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा समेत राष्ट्र बैंक रहेको हो ।
‘यो शीर्षक अन्तरगत लिइएको कर्जा के को लागि लिइएको हो, घर किन्न, सेयर किन्न, कृषिको जग्गा किन्न के हो त्यो खुलाउनै पर्नेछ,’ थापाले स्पष्ट पारे । बैंकबाट पाइआएको कर्जा सीमा बढाउन पाउने सुविधा नै ओभरड्राफ्ट कर्जा हो । ओभर ड्राफ्ट शीर्षककाे कर्जा लिएर सेयर, जग्गामा समेत लगानी भइरहेकाे पाएपछि राष्ट्र बैंकले याे कर्जालाई अनुत्पादक कर्जाको रुपमा समेत लिन थोलेको हो ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
