June 3, 2017

किन भयो औषधि अभाव ?: को हो दोषी ?

जेठ २०, काठमाडौं – विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध नभएको कारण देखाउँदै स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी सरकारसँगको सम्झौताअनुसार औषधि आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । औषधि उत्पादक कम्पनीको यो कमजोरीका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गरिरहेका ती औषधि समयमै उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण मारमा पर्न सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

अहिले मूल्य र प्रतिबन्धजस्ता विषयका कारण विदेशी औषधि विवादमा छन् । स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले टेन्डर सम्झौताअनुसार सरकारलाई मेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नगराई आपूर्तिका लागि थप समय मागेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह टिंकरीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार कच्चा पदार्थबाट बनेको औषधि उपलब्ध गराउने सम्झौता स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीसँग गरेको थियो । अन्य स्थानमा भने जीएमपीका आधारमा मात्रै औषधि उत्पादन हुँदै आएको छ । ‘गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न नेपालको प्रयोगशालाको गुणस्तरीयता मापन प्रविधि राम्रो नभएकाले हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी कच्चा पदार्थ चाहियो भन्यौं र उहाँहरूले त्यो उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्नुभएको थियो तर समयमै औषधि उपलब्ध गराउन सक्नुभएन’, डा. टिंकरीले भन्नुभयो, ‘त्यसका कारण औषधि अभाव हुने जोखिम छ ।’

विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्याउन र औषधि उत्पादन गर्न समय लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई औषधि आपूर्ति गर्न समय लाग्नेछ । ‘उहाँहरूले एक महिनाअघि निवेदन दिएर औषधि आपूर्तिको समय माग गर्नुभएको छ । कानुनअनुसार हामी पनि म्याद थप्न बाध्य भयौं । त्यसैले औषधि अभाव हुन सक्ने जोखिम बढेको हो’, डा. टिंकरीले भन्नुभयो ।

स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले कच्चा पदार्थ भारत, चीनसँगै जर्मनीलगायत मुलुकबाट ल्याउने तयारी गरेका थिए । समुद्र पार गर्दै हवाई माध्यमबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ ।

सरकार र उत्पादक दुवै दोषी
स्वदेशी औषधि उत्पादकले औषधि निर्माणका लागि धेरै कच्चा पदार्थ चीन हुँदै भारतबाट ल्याउने गर्छन् । कतिपयले युरोपबाट पनि कच्चा पदार्थ भित्याउने गरेका छन् ।’उत्पादकले सम्झौताअनुसार औषधि उपलब्ध गराउन सक्ने÷नसक्ने निक्र्योल सरकारले पहिल्यै गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ समयमै ल्याउन नसक्ने भए उत्पादकले किन सरकारसँग सम्झौता गरेको । दुवै पक्षले यसको जवाफ दिनुपर्छ’, औषधिविद् बाबुराम हुमागार्इंले भन्नुभयो ।

विकल्पको खोजी
स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले समयमै औषधि आपूर्ति गर्न नसकेपछि त्यसको विकल्पको खोजी भइरहेको छ । नियमले सरकारले अन्य मुलुकसँग सिधै औषधि खरिद गर्न सक्ने बाटो पनि खुला गरेको छ । त्यो विकल्पबारे छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘मुलुकमा कुनै पनि बहानामा औषधि अभाव हुन नदिन स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत लागिपर्नुभएको छ । केही सीप नलागेमा हामी भारत सरकारसँग औषधि खरिद गर्नेछौं’, डा. टिंकरीले भन्नुभयो ।

अभाव नहुने
नेपाल औषधि उत्पादक संघले कच्चा पदार्थ आउन ढिलाइ भए पनि औषधि अभाव हुन नदिने दाबी गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा फरक रही बोलपत्र आह्वान गरेका कारण उक्त कच्चा पदार्थ पुनः आयात गर्न केही दिन लाग्ने भए पनि औषधि नियमित आपूर्तिमा व्यवधान नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

उचित मूल्यमा उच्च गुणस्तरको औषधि सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने काममा लागिरहेका बेला भ्रम फैलाइएको संघको आरोप छ । संघले स्वदेशी औषधि उत्पादकसँग एक वर्षसम्म पुग्ने औषधि मौज्दात रहेको र कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने कच्चा पदार्थसमेत रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको