एमालेको निर्णयले सरकारलाई धक्का

१२ वैशाख ,काठमाडौं । बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति बोकेर आएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झड्का लागेको छ ।

ओलीले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने जवाफ फर्काएपछि आशावादी भएर फर्किएका प्रचण्डले हतारमा मन्त्रीपरिषद वैठक राखी चुनाव दुई चरणमा गराउने निर्णय गराए । तर, एमालेले त्यसको प्रतिक्रिया औपचारिक रूपमा भने दिएको थिएन ।

सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको वैठकले भने सरकारको निर्णयमा धक्का लागेको छ । एमालेले दुई चरणको चुनाव नमान्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधन गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनी मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेको जनाएको थियो । तर, मोर्चाका नेताले नै त्यस्तो सहमति नभएको दाबी गरिरहेका बेला सरकार भने एमालेको सकारात्मक निर्णयको पर्खाइमा थियो ।

 

बालकोटमा बसेको एमाले स्थायी कमिटिले सरकारको चुनाव सार्ने रणनीतिमात्र रहेको ठहर गरेको छ । निर्वाचन एक चरणमै हुनुपर्ने अडान राखेको एमाले अध्यक्ष ओली थाइल्यान्ड पुगेर आएपछि फरक ढंगले राजनीति जानसक्ने अनुमान गरेकाहरूका लागि एमालेको यो निर्णयले निर्वाचन नहुने हो की भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

यता, मोर्चासँग दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति गरेको सरकारका लागि अब निर्वाचन कसरी गराउने भन्ने सकस उव्जिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि दुई चरणको निर्वाचनमा समस्या हुनसक्ने सरकारलाई जनाइरहेका बेला एमालेको अडान पनि आयोगको पक्षमा देखिएको हो । अब, सरकारले एक चरणमा निर्वाचन गराउनका लागि कि एक महिना पछि सार्नुपर्ने बाध्यता वा ३१ वैशाखमा नै सवै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

उच्च स्रोतले भन्यो,‘यो निर्वाचन जसरी पनि रोक्ने खेलमा अदृश्य शक्तिको हात रहेको छ । उसले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई चलाइरहेको छ ।’

नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नका लागि भारतीय एजेन्सीहरू प्रकारान्तरले सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मधेसी मोर्चालाई एकथरी शक्तिले चलाइरहेको छ भने एमालेलाई भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी रअले चलाएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

‘नेपालको राजनीतिमा कुरा नमिल्नु र दुईखाले कुरा आउनुमा भारतीय शक्तिको नै हात रहेको छ । राजनीतिक स्थायीत्व उनीहरू चहाँदैनन्’, स्रोतले भन्यो,‘त्यतिमात्र होइन, नेपालमा चुनाव प्रभाव पार्नका लागि सुरक्षा र कृत्रिम अभावमा पनि भारतीय सक्रिय रहेका छन् ।’जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

एमालेको निर्णय: विद्यादेवी भण्डारीबारे बहसमा पूर्ण रोक, झण्डामा सेतोको साटो सुनौलो रङ

काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा