के चीनले विश्व नेतृत्वमा अमेरिकालाई चुनौती दिँदैछ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई यसै साता अमेरिकामा स्वागत गर्दैछन्। जिनपिङको अमेरिका भ्रमण चाखलाग्दो हुनुको कारण बदलिँदो विश्व भू–राजनीति हो। अमेरिका र चीन दुवैले आफ्नो हैसियतअनुसार विश्व मानचित्रमा आफ्नो भूमिका पुनर्मूल्यांकन गर्दैछन्।   परराष्ट्र मामिलामा अमेरिका र चीन विपरीत दिसामा मोडिएका छन्। विश्व व्यवस्था कायम राख्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबाट अमेरिका पछि हटेको छ। चीन भने त्यस्तो उत्तरदायित्व लिन आतुर देखिन्छ।   विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो स्थान र भूमिकालाई पनि उनीहरूले फरक ढंगले मूल्यांकन गर्दैछन्। राष्ट्रपति ट्रम्प खरायोको गतिमा एउटा नीतिबाट अर्को नीतितर्फ दगुर्छन्। त्यस प्रकारको अमेरिकी नीतिमा प्रशस्त अन्तरविरोध पनि देखिन्छन्। आफूले प्रतिद्वन्द्वी ठानेका राष्ट्रमाथि कडा प्रहार गर्न पनि ट्रम्प उत्तिकै इच्छुक देखिन्छन्।   चीनको चाल भने कछुवाको जस्तो छ। सावधानीपूर्वक, सुस्त गतिमा र परिश्रमपूर्ण ढंगले ऊ आफ्नो खबटाबाट टाउको बाहिर निकाल्दै छ। अन्त्यमा दौड कसले जित्छ भन्ने ग्रिसेली लोक कथावाचक एसोपलाई थाहा थियो। विस्तारै र निरन्तर हिँड्ने कछुवाले आफूलाई चतुर ठान्ने र छिटो कुद्ने खरायोलाई पराजित गर्न सक्छ।   अहिलेसम्म चीनको परराष्ट्र नीतिलाई देङ सियाओपिङले सन् १९९२ मा दिएको चेतावनीले निर्देशित गरेको थियो। उनले भनेका थिए, ‘चीनले विश्व रंगमञ्चमा आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखिने खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन, विश्वको नेतृत्व लिन कहिल्यै अघि सर्नु हुँदैन, र विश्व घटनामा परिणाममुखी प्रभाव पार्न चासो राख्नु हुँदैन।’

तर, देङको समयदेखि संसार निकै बदलियो। सन् २०१० मा आइपुग्दा चीनको उक्त नीतिमा केही परिवर्तन भयो। चिनियाँ अधिकारीहरू भन्न थाले, ‘चीनले ‘सक्रियपूर्ण ढंगले’ विश्व घटनालाई प्रभावित गर्नुपर्छ।’   उक्त नीति गत जनवरीमा अझै परिवर्तन भएको देखियो। स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा सम्पन्न ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ मा विश्वका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको भिडलाई गरेको आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रपति जिनपिङले भने, ‘चीनले विश्व आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई निर्देशित गर्नुपर्छ।’   त्यस समय बेइजिङमा कूटनीतिज्ञहरूमाझ एउटा हल्ला चलेको थियो। जिनपिङले डाभोसमा सम्बोधन गर्न तयार गरिएको भाषणको पहिलो मस्यौदा देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित थियो, जसलाई उनले अस्वीकार गरे। त्यसपछि चीनको नयाँ विश्व दृष्टिकोण प्रस्ट पार्ने गरी भाषणको अर्को मस्यौदा तयार गर्न उनले विदेशी विज्ञलाई खटाएका थिए। यो हल्ला सही होस् या गलत, जिनपिङले दिएको भाषणको विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको छ, जसमा नयाँ विश्व परिवेशमा चीनको बढ्दो भूमिका दर्शाइएको छ।   उनको त्यो भाषण कसप्रति लक्षित थियो भन्ने त्यसको अर्को दिन नै प्रस्ट भयो। जेनेभाको राष्ट्रसंघ कार्यालयमा उनले ‘आफ्नो स्वार्थ अरूमा लाद्ने प्रभुत्ववादी’ शक्तिका बारेमा कुरा गरे र अमेरिकालाई ‘थसीडाइडस ट्रयाप’ का बारेमा चेतावनी दिए। भू–राजनीतिमा ‘थसीडाइडस ट्रयाप’ भन्नाले परापूर्वकालको ग्रिसमा तत्कालीन शक्तिशाली राष्ट्र स्पार्टाले उदीयमान अर्को शक्तिराष्ट्र एथेन्सका स्वार्थलाई बेवास्ता गर्दा आइपरेको दुर्घटनात्मक अवस्था हो।   गत फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति जिनपिङले बेइजिङमा सम्पन्न सुरक्षासम्बन्धी एक सम्मेलनमा भनेका थिए– ‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई अझ न्यायपूर्ण बनाउन र नयाँ तार्किक विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने कामलाई निर्देशित गर्नुपर्छ।’   त्यसअघि विश्व भू–राजनीतिमा चीनको त्यस प्रकारको चासोबारे जिनपिङ प्रस्ट रूपमा बोलेका थिएनन्। उनको भनाइ चीनले नयाँ विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा मात्र सीमित थियो।

बेकामे वासिङ्टन सहमति   कुनै समय थियो, जब अमेरिकाले चीनलाई विश्व प्रणालीमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेको थियो। सन् २००५ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट जोलिकले त्यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दै ‘उत्तरदायी साझेदार’ हुन चीनलाई अनुरोध गरेका थिए। तर, देङको चेतावनीले निर्देशित चीन उक्त भूमिकाका लागि अघि सरेन।   सन् २००८ मा मुख्यतः पश्चिमी विश्वमा आएको आर्थिक संकटले नयाँ बहसको सुरुआत गरायो। चीन र पश्चिमी राष्ट्रहरूमा समेत ‘चिनियाँ मोडेल’ वा ‘बेइजिङ सहमति’ का बारेमा उत्साहजनक छलफल हुन थाले। त्यो चिनियाँ विदेश नीतिमा आउन सक्ने परिवर्तनको द्योत्तक थियो।   ‘वासिङ्गटन सहमति’ भनेको विकासशील राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिका लागि पश्चिमा शैलीको खुला बजार व्यस्थामा आधारित नीतिहरू लागू गर्ने समझदारी हो। सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि भने ‘वासिङ्गटन सहमति’ को विकल्पका रूपमा ‘चिनियाँ मोडेल’ चर्चामा आयो। चिनियाँ मोडेलको प्रवद्र्धन गर्नेहरूले त्यसलाई अन्य देशमा लागू गर्नुपर्छ भनेर जिद्दी गरेनन्। बरु ‘वासिङ्टन सहमति’ अनुसारको बनाइएको समान आर्थिक मोडेल सबै राष्ट्रमा लागू भएर सफल हुन्छ भन्ने नीति गलत हो भन्ने तर्क दिए।   तर, के चीन त्यसभन्दा अघि बढ्दै छ? के अमेरिकाले गर्दै आएको विश्व नेतृत्वलाई चीनले चुनौती दिँदैछ?   उक्त प्रश्नको जवाफ दिन चीनको राजनीतिक प्रणालीले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नु जरुरी हुन्छ। राष्ट्रपतिको भाषणबाट मात्र चीनको नीति प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ भन्ने विरलै होला। वास्तवमा चिनियाँ राष्ट्रपतिहरूले आफ्ना भाषणमा सूक्ष्म रूपले आफूले चाहेका सन्देश दिने गर्छन्। त्यसको कारण हो, चिनियाँ सरकारलाई आफूले चाहेको कुरा प्राप्त हुने अवस्था नभएमा त्यसबाट पछि हट्न समस्या नपरोस्।    चीनको राजनीतिक प्रणालीका विभिन्न निकायबाट सन्देशहरू दोहोरिन थालेपछि त्यसको आवाज ठूलो हुँदै जान्छ। त्यसबाट चिनियाँ नीति के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तो नीतिलाई राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा छलफल गरिन्छ। विदेश नीति परिवर्तनका सन्दर्भमा चीनमा अहिले भएको त्यही हो।   राष्ट्रपति जिनपिङले डाभोस र बेइजिङमा गरेको भाषणपछि प्रधानमन्त्री ली केकुइआङले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। त्यसमा चीनको विदेश नीतिबारे अत्यन्तै लामो अनुच्छेद थियो, जसमा ‘भूमण्डल’ भन्ने शब्द १३ पटक दोहोरिएको थियो। त्यो शब्द गत वर्ष पाँचपटक मात्र दोहोरिएको थियो।   परम्परागत चिनियाँ अभ्यासअनुसार त्यहाँका राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले नयाँ चिनियाँ सोचलाई असंख्य शाब्दिक स्मृति विज्ञानमा रुपान्तरण गरे। उनीहरूले जिनपिङको ‘भूमण्डलीकरण’ र ‘नयाँ विश्वव्यवस्था’ सम्बन्धी भनाइलाई उत्साहपूर्ण ढंगले ‘दुई मार्गदर्शन’ का रूपमा परिभाषित गरे। त्यसपछि उनीहरूले नयाँ विचारको कुरा गरे, जुन ‘चिनियाँ मोडेल’ भन्दा फरक थियो र विदेशसमेत निर्यात गर्न सकिन्थ्यो। उक्त विचारलाई ‘चिनियाँ समाधान’ भन्न थालियो।   उक्त शब्दावली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ९५ औं वार्षिकोत्सवका क्रममा गत जुलाई महिनामा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको थियो। त्यस समयको उत्सवी भाषणका क्रममा जिनपिङले भनेका थिए, ‘मानवजातिका लागि अझ राम्रा सामाजिक संस्थाहरू खोज्ने अभियानमा साथ दिँदै चिनियाँ जनताले पूर्ण विश्वासका साथ चिनियाँ समाधान दिनेछन्।’ त्यसपछि ‘चिनियाँ समाधान’ भन्ने शब्दावली इन्टरनेटमा ‘भाइरल’ भयो। चिनियाँ भाषामा उक्त शब्दावली २ करोड २० लाख पटक प्रयोग भएको चीनको लोकप्रिय सर्च इन्जिन ‘बइडू’ ले देखाउँछ।

‘चिनिया समाधान’ भनेको के हो भनेर आजसम्म त्यसलाई कसैले परिभाषित गरेको छैन। के त्यसको अर्थ विश्व सरकारलाई सशक्तीकरण गर्नु हो त?    गत मार्चमा प्रकाशित चीन सरकारको मुखपत्र पिपल्स डेलीका अनुसार त्यसका लागि ‘चिनियाँ समाधान’ छ l जलवायु परिवर्तनको मुद्धा ? त्यसका लागि पनि चीन इच्छुक देखिन्छ। ‘हाम्रा लागि अर्को चुनौती भनेको त्यसको चिनिया समाधान निकाल्नु हो,’ साउथर्न मेट्रोपोलिस भन्ने पत्रिकामा चीनका विशेष जलवायु दूत झी झेनहुवाले लेखेका छन्।    कानुनी शासन कसरी सशक्त गर्ने भन्नेबारे पनि ‘चिनियाँ समाधान’ भएको चीनको अर्को साप्ताहिक पत्रिका स्टडी टाइम्सले दाबी गरेको छ। मध्य एसियामा कसरी गरिबी निवारण गर्ने भन्नेबारे पनि ‘चिनियाँ समाधान’ छ। त्यसका लागि अर्बौं डलर भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिने छ।

‘चिनियाँ मोडेल’ भन्दा चिनियाँ समाधान फरक छ। चिनियाँ मोडेल विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धिका लागि लक्षित भएको त्यसका प्रवद्र्धकहरूको दाबी छ। ‘चाइना पोलिसी’ नाम गरेको कन्सल्टेन्सी फर्ममा कार्यरत ड्याभिड केलीका अनुसार ‘चिनियाँ समाधान’ भने पश्चिमा देश लगायत विश्वका सबै देशका लागि हो।   वास्तवमा, त्यो नै चिनियाँ नीतिमा आएको परिवर्तनको सूचक हो। चिनियाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसअघि कहिल्यै चिनियाँ मोडेलको प्रशंसा गरेका थिएनन्। त्यसका प्रशंसक भनेका चिनियाँ प्राज्ञिक र पश्चिमा देशमा चीनको प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू मात्र थिए। वास्तवमा ‘चिनियाँ मोडेल’ भन्ने कुरा चल्तीमा आउनुअघि देङ सियाओपेङले घानाका तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई ‘चिनियाँ मोडेल’ नअपनाउन सल्लाह दिएका थिए।   वास्तवमा चिनियाहरू नै ‘चिनियाँ मोडेल’ भने शब्दावली उच्चारण गर्न हिच्किचाउँथे। त्यसको कारण अन्य देशमा कस्तो प्रणाली अपनाउने वा कानुन बनाउने भन्नेबारे कतै हामीलाई हस्तक्षेपकारी शक्तिका रूपमा बुझिने त होइन भन्ने भय चिनियाँहरूमा थियो। अहिले आएर जिनपिङ आफैंले ‘चिनियाँ समाधान’ भन्ने शब्दावली व्यापक रूपले प्रयोग गर्दैछन्। उनका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यही कुरामा जोड दिए। अरू देशलाई उपदेश दिनेमा चीनले अहिले आएर सहज महशुस गर्न सुरु गरेको देखिन्छ।   त्यसले विश्व रंगमञ्चमा अझ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न चीनको संकल्पलाई प्रतिविम्बित गर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो भूमिका हामी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छौं भन्ने चीनको आत्मविश्वास पनि देखिन्छ। हालैका वर्षमा वैदेशिक मामिलाका क्षेत्रमा हामीले राम्रो सफलता हासिल गर्यौं भन्ने चिनियाँ सोचले पनि उसको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ।

गत वर्ष ‘साउथ चाइना सी’ मा चीनले गरेको दाबीविरुद्ध ‘इन्टरनेसनल ट्राइबुनल’ ले फैसला गर्यो। ‘इन्टरनेसनल ट्राइबुनल’ मा चीनविरुद्ध मुद्दा दिने एउटा राष्ट्र फिलिपिन्स थियो। मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा आए पनि फिलिपिन्सले त्यसलाई ग्रहण गर्न अन्कनायो। चीनले फिलिपिन्सलाई उक्त कानुनी जितको स्वामित्व नलिन फकायो। त्यति मात्र होइन, चीनले फिलिपिन्सलाई आफ्नो सहयोगी राष्ट्र अमेरिकाबाट टाढिन लगायो र फिलिपिन्समा व्यापक लगानी गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्यो।   त्यसको केही समयपछि अमेरिकासँग नजिक रहेको मलेसियासँग पनि त्यस्तै भयो। मलेसियाको पनि ‘साउथ चाइना सी’ मा चीनसँग झगडा थियो। तर, इन्टरनेसनल ट्राइबुनलको फैसला आउनेबित्तिकै चीनले मलेसियालाई आफ्नो पक्षमा ल्यायो।   जिनपिङको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी विदेश नीति भने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ हो। उक्त योजना भनेको चीन र युरोप जोड्ने सिल्करोडमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नु हो। गत वर्ष उक्त योजनाअन्तर्गत हस्ताक्षर भएका सम्झौताको कुल लगानी झन्डै १० खर्ब डलर पुग्यो। उक्त योजना सन् २०१३ मा मात्र सुरु भएको हो। त्यस कारण ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ चीनको निकै ठूलो सफलता हो।   उक्त आयोजनामा समाहित ६० वटाजति देशमा चीनले गरेको निर्यात उसले अमेरिका र युरोपियन युनियनमा गर्ने निर्यातभन्दा बढी थियो। अब आगामी मे महिनामा जिनपिङले ती देशका प्रतिनिधि बोलाएर एक बृहत सम्मेलन आयोजना गरेर उत्सव मनाउने छन्। त्यसको महत्व प्रचार गर्नेछन्। त्यो कुनै दिन ‘ट्रान्स–एट्लान्टिक’ व्यापार जत्तिकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ।   चीनको नीतिले अरू देश तर्सनुपर्ने कारण पनि छैन। ‘निर्देशित भूमण्डलीकरण’ र ‘चिनियाँ समाधान’ बारे छलफल गर्नुको अर्थ चीनले वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्यो वा समग्रमा अमेरिकी नेतृत्वलाई चुनौती दियो भन्ने पनि होइन। चीन कुनै क्रान्तिकारी शक्ति होइन, जसले वर्तमान विश्व व्यवस्थाका सबै कुरा भत्काउन चाहन्छ। न त चीन कुनै विश्वको नियन्त्रण हड्पेर आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन लागिपरेको देश नै हो। वास्तवमा चीन संशोधनवादी शक्तिराष्ट्र हो, जसले विश्व प्रणालीमा केवल प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ।

चीन राष्ट्रसंघलाई सहयोग गर्ने अमेरिका र जापानपछिको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो शक्तिराष्ट्र हो। ऊ राष्ट्र संघको शान्ति स्थापनाका लागि अमेरिकापछि योगदान गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो। गत वर्ष चीनले सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका २० राष्ट्रहरू (जी–२०) को सम्मेलनको अध्यक्षता गर्यो। जी–२० का निर्णयलाई उक्त समूहका औसत राष्ट्रभन्दा चीनले बढी नै पालना गर्ने गर्छ।   हालैका वर्षमा चीनले बहुराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अझै धेरै महत्व दिएको छ। सन् २०१५ देखि चिनियाँ मुद्रा ‘युवान’ ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘रिजर्भ करेन्सी’ का रूपमा मान्यता पायो। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘रिजर्भ करेन्सी’ का रूपमा प्रयोग गर्ने पाँच मुद्रामध्ये एक ‘युवान’ भएको छ। चीनले एसियाली विकास बैंक र न्यू डेभलपमेन्ट बैंक गरी दुईवटा वित्तीय संस्था खडा गरेको छ, जुन विश्व बैंकको जस्तै प्रकृतिको छ। व्यापार र वित्तीय क्षेत्रका विश्वव्यापी नियम चीनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्, जसलाई जिनपिङले रक्षा नगरी रहन सक्दैनन्।

राष्ट्र संघमा चीनको भूमिका झनै सक्रिय छ। तर, उसले राष्ट्र संघमाथि प्रभुत्व जमाउने कोशिस गरेको छैन। उसले उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी लगाउने कुरामा प्रतिक्रिया दिन्छ, तर नाकाबन्दी लगाउने कुनै प्रस्ताव ल्याउँदैन। उसले आफ्नै देशमा हुने गरेका आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध धेरै कदम उठाएको छ, तर आइएसजस्ता आतंकवादी संस्थाविरुद्ध विश्वव्यापी अभियानको नेतृत्व गर्ने कुरै छाडौं, त्यसमा सहभागी हुन पनि खासै चासो दिँदैन।   जिनपिङको नयाँ महत्वाकांक्षाविरुद्ध घरेलु तगाराहरू पनि प्रशस्तै छन्। चिनियाँ कर्मचारीतन्त्रको व्यापक सञ्जाल पनि वैदेशिक तथा अन्य नीति परिवर्तनका लागि बाधक छ। केही समयअघि सम्पन्न अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भने, ‘चीन कसैको नेतृत्व हडप्न इच्छुक छैन।’ उनको अभिव्यक्ति जिनपिङको नीतिविरुद्ध थिएन, तर उनले जिनपिङको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने चाहना पनि प्रतिबिम्बित गरेनन्।   बेइजिङको थिंक ट्यांक संस्था ‘इन्स्टिच्युट अफ अर्ल्ड डेभलपमेन्ट’ मा कार्यरत डिङ यिफ्याङ पनि ‘चिनियाँ समाधान’ प्रति सचेत छन्। ‘हामीसँग विश्वव्यापी आदर्श भन्ने कुरा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी त्यति धेरै महत्वाकांक्षी छैनौं।’    चिनियाँ चरित्र भएको विश्ववाद   उसो भए चीनले उठाएका नयाँ कदम र चाहनाको अर्थ के होला त?   चिनियाँ नीतिको रूप के हो भन्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उसको नीतिले नै प्रस्ट गर्छ। सन् २००८ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहमतिमा अवरोध पुर्याउने एक प्रमुख राष्ट्र थियो, चीन। अहिले उसको जलवायु परिवर्तन नीतिमा परिवर्तन भएको छ। जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा उसले प्रयोग गर्ने शब्दहरूलाई सबैले प्रयोग गर्न थालेका छन्। कार्बन उत्सर्जनका सम्बन्धमा जिनपिङ र बाराक ओबामाबीच भएको समझदारी सन् २०१६ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताको भाग बन्न पुग्यो। कुन देशले कति कार्बन उत्सर्जन घटाउन जिम्मेवारी लिने भनी निश्चय गर्न चीनले सहयोग गर्यो।   गत वर्ष सम्पन्न जी–२० को बैठकमा त्यसको अध्यक्षको हैसियतले जिनपिङले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उक्त समूहको प्राथमिकतामा राखे। त्यस समय चीनको भूमिकालाई अमेरिकासँग बनेको सम्बन्धले सशक्त बनाएको थियो। अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा ओबामाले प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्ट्याउने तयारी थालेका छन्।   ग्रिनपिस संस्थाका ली साउका अनुसार ट्रम्पले लिएको नयाँ नीतिका कारण चीन जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा एक्लै नेतृत्वकारी भूमिका खेल्ने तयारी गर्दैछ। त्यस्तो नेतृत्व लिन चीन तयार रहेको दाबी चीनका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दूत जाइलीले पनि गरेका थिए। त्यसो हो भने, ‘चिनियाँ समाधान’ को पहिलो व्यवहारिक प्रयोग जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हुनेछ।   डाभोसमा जिनपिङले सम्बोधन गरेपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी झाङ जुनले वर्तमान विश्वमा चीनको बदलिँदो भूमिकाबारे बोले। ‘म भन्छु, अग्रस्थानमा आउन चीन हतारिएको होइन,’ उनले हङकङको एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ताका क्रममा भने, ‘बरु अहिले विश्वका अग्रणी मुलुक पछि हटेर त्यो स्थान चीनलाई छाडेका छन्।’

विश्व व्यस्थामा आफ्नो अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नेमा अहिलेका चिनियाँ अधिकारीहरू देङ स्याओपेङ जति शंकालु छैनन्। झाङ भन्छन्, ‘नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भए चीनले त्यस्तो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेछ।’