काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले चुनावमा जानको लागि दलीय चुनाव चिन्ह चिन्हबिना नयाँ शक्तिले चुनावमा भाग नलिने बताएका छन् ।
मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नयाँ शक्ति पार्टीको अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भने, ‘हामी चुनावको विकल्प छैन भनिरहेका छौं तर, चुनावमा जानको लागि दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था भएको छ । ‘सर्प, भ्यागुतो, विच्छी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिंदैनौं । हामीलाई हाम्रै चुनाव चिन्ह आँखा दिनुपर्छ । चुनाव चिन्हबिना हामी चुनावमा भाग लिँदैनौं ।’
संयोजक भट्टराईले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयकमा उपदफा थपेर केही पार्टीहरुले बेइमानी गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने बताए ।
उनले चुनावी माहोल बढ्दै गएको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, मधेशीरथारु लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ शक्तिले चुनावलाई संघर्ष र सहभागिताको मोर्चाको रुपमा लिने उल्लेख गरे ।
संयोजक भट्टराईले घोषित निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई निकास दिनका लागि पार्टीले अगाडि सारेको ६ सूत्रीय पूर्वशर्तहरु सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निर्वाचनका लागि प्रदेशहरुको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र लगायतका संविधानमा उल्लेखित क्षेत्रहरुको पनि टुंगो लाग्नुपर्ने, सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने, चुनावलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउनुपर्ने, तीनवटै निर्वाचनहरु एकैचोटी गर्नुपर्ने, राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका पूर्वशर्तहरु समेत पेश गरेका थिए ।
११ चैत्र, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गरीब, बिपन्न
११चैत,काठमाडौं। कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा प्रदर्शनका क्रममा चैत ५ गते भएको घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले
११ चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेलाई उपेक्षा गरेर देशको राजनीति
११ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आर्थिक र राजनीतिक बोझ बनेको प्रदेशतहको संरचना
१० चैत, काठमाडौं । सरकारले बसन्त कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ
१० चैत,नयाँदिल्ली। भारतीय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको संसद सदस्यता खारेज गरिएको छ। लोकसभा सचिवालयले एक