बिहेमा पनि नयाँ नीति लागु बढीमा १५० जन्ती मात्र लान पाइने

काठमाडौं । अब विवाहमा बढीमा १ सय ५० जन्ती लान पाइने भएको छ । विवाहमा बाजा र सहयोगीसहित एक सय ५० जनाभन्दी बढी जन्ती वा वरियात लैजान नहुने कानुन संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको छ । तीन वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अडकएको सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक २०७१ आइतबार पारित भएसँगै उक्त नियम लागु हुने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

नयाँ नियम अनुसार विवाह भोजमा भने बढीमा ५ सय १ जना र विवाह बाहेकको अन्य सामाजिक व्यवहारमा गरिने भोजमा २ सय ५१ जना सामेल गराउन पाइने छ । सरकारले विवाहमा भोजमा बढीमा ३ सय ५० र अन्य कार्यक्रमका भोजमा बढीमा एक सय जनामात्र राख्ने गरि विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो ।

समितिका सदस्य रामेश्वर फूयालको संयोजकत्वमा गठित उप समितिले यो संख्या बढाएको हो । फुयालसहित काशीम अली सिद्धिकी, प्रेम सुवाल र रविन्द्र प्रताप शाह रहेको समितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी जन्ती राख्ने गरि सिफारिस गरेको हो ।

विशुद्ध धार्मिक, सामाजिक कार्य वा कल्याणकारी कामको निमित्त खर्च जुटाउने उद्देश्यले सामुहिक रुपमा आयोजना गरिने कार्यका हकमा यो बन्देज लागु नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । अब यो विधेयक संसदमा पेश गरिने छ ।

सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ, मितव्ययी एवं मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा समयानुकुल कानुनी व्यवस्था गर्न ३८ वर्ष पूरानो सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई परिर्माजन गर्न विधेयक तयार पारिएको हो ।

उक्त विधेयकमा वैवाहिक जीवनमा बाधिदा सम्पत्ति लेन–देन गर्न नपाइने उल्लेख छ । दुलाहा पक्षले दुलही पक्षसँग दाइजो माग्न वा लिन नहुने र दुलही पक्षले पनि दाइजो दिन वा लिन कवुल गर्नु नहुने भनिएको छ ।
विवाहमा दुलाहा पक्षले दुलहीलाई कपडा र बढीमा ६० ग्राम सुन वा सो बराबरको प्रचलित मुल्यले हुने रकमको गरगहना तथा दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई बढीमा ४० ग्राम सुन वा सो बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गरगहना दिन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । सुनमा पनि गृह मन्त्रालयले पठाएकोमा उपसमितिले मात्रा थप गरेको छ । गृहले दुवै पक्षले ४० ग्राममात्र दिन पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

दाइजो लिएदिएमा बिगो जफत गरि विगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दाइजो लिई दिई नसकेकोमा ५० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा डेढ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । दाइजो वा तिलक लिने वा दिने गरि भएको सम्झौता स्वतस् बदर भएको मानिने छ ।

दुवाहा वा दुलही पक्षले तिलक वा दाइजो नदिएको वा कम दिएको वा दिन कबुल नगरेको कारणले दुलाहा पक्ष वा दुलही पक्षले विवाह गर्न गराउन इन्कार गर्न वा सो उद्देश्यले वाधा अवरोध पुर्‍याउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘दुलाहा वा दुलहीको पक्षबाट विवाहमा लागेको वा लाग्ने खर्च वा पढाई, व्यापार, व्यवसाय वा व्यक्तित्व विकासमा लागेको वा लाग्ने खर्च दुलाहा वा दुलही पक्षले अर्को पक्षसँग माग्न वा लिन वा दिन हँुदैन ।’
दुलाहा पक्ष वा दुलही पक्षले जन्ती वा वरियात जानेहरुलाई नगद वा जिन्सी उपहार दिन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, विवाहमा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको राष्ट्रसेवकलाई बाजावालाको रुपमा भाग लिन लगाउनु नहुने बताएको छ ।
योसँगै अब सेना, सशस्त्र वा नेपाल प्रहरीका ब्यान्ड बाजा टोलीले सर्वसाधरणको विवाहमा गएर बाजा बजाउन पाउने छैनन् । यो नियमको उल्लंघन गरेमा ५० हजार रुपैंया जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै, बिहे निधो गर्ने कार्यक्रममा दुलाहा पक्षबाट दुलाहाबाहेक २५ जना र दुलही पक्षबाट दुलहीबाहेक ३५ जनाभन्दा बढी सहभागि नपाइने नियम बनाइएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा दुलाहा पक्ष वा दुलही पक्षले खुसीराजीले दुलाहा दुलहीलाई १० ग्राम भन्दा बढी सुन वा सोको प्रचलित मूल्य बराबरभन्दा बढीको अन्य उपहार दिन लिन नहुने उल्लेख छ ।

समितिले आइतबारै शसस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा गरिएको संशोधनमा सम्बन्धमा अध्ययनसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७३ लाई समेत पारित गरेको छ ।

समितिले आइतबारबाटै यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७१ र आफ्नै समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको छलफललाई अघि बढाएको छ ।