चैत १३ । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले राज्यको माथिल्लो तहमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न विभिन्न तिकड्म गर्ने गरेको विषय बाहिरिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिनु त नयाँ र नौलो विषय भएन । यसबाहेक स साना सेवा पनि प्रभावशाली नेता, उनीहरुको परिवारका सदस्य, माथिल्लो तहका कर्मचारी आदिलाई समेत दिने गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुशार एनसेलले प्रभावशाली मानिसहरुलाई निःशुल्क मोबाइल सेवा दिने गरेको छ ।
एनसेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उनको परिवारका सबैजसो सदस्यहरु, नेता कृष्णबहादुर महरा र उनको परिवारका सबैजसोलाई यस्तो सुविधा दिएको बुझिएको छ ।
पैशा तिर्नु नपर्ने सिम एनसेलले माथिल्लो तहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि वितरण गर्छ । यसो गर्दा एनसेलले ठूलो धनराशी त खर्च गर्नु पर्दैन तर यस्तो सुविधा लिनेहरु सधै एनसेलसँग नतमस्तक हुनेछन भन्ने विश्वासका आधारमा यो तरिका अपनाइएको जानकारहरु बताउँछन् ।
केही कर्मचारी, नेता, उनीहरुको परिवारका सदस्यहरुले प्रयोग गर्ने केही निःशुल्क नम्बरहरु पनि नेपाल आजलाई प्राप्त भएको छ । ती नम्बरका बारेमा थप अध्ययन भइरहेको छ ।
एनसेलले विशेषगरी आफूलाई काम लाग्ने सरकारी अड्डाका कर्मचारीलाई यस्तो सिम बाँड्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । जसअनुशार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु, अख्तियारका प्रभावशाली कर्मचारीहरु, विभिन्न मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतहरु, प्रभावशाली नेता आदिलाई दिइएको बुझिएकोछ । एनसेलले उपलब्ध गराएको महशुल नउठ्ने सिमको प्रयोग कतिपयले आफै गर्छन् । केहीले भने परिवारका सदस्य वा निकट व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी पूँजीगत लाभकर बापत ३३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यो रकम बुझाउन एनसेलले आनाकानी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३३ अर्ब करबाट एनसेललाई जोगाउन विभिन्न प्रपञ्च गरेपछि विषय चर्चामा आएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको मतमा यो पूँजीगत लाभकर कुनै पनि हालतमा छुट हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि यो कर छुट दिन सक्दैनन् । यसकारण यसको सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको एनसेललाई कर तिराउनु मात्रै हो ।
नेपाल आज अनलाईनबाट साभार गरिएको
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
साउन १५, । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–कांग्रेसका बिच सहकार्य भएको
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
साउन ७,काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।
असार २८, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नयाँ सरकार
