भाषणमुखी होइन कर्ममुखी सक्रियता, महिला सशक्तिकरणको मेरुदण्ड

बिनिता कार्की –

नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३८ मा ६ वटा उपधारा छन् । जसमध्येको महिलाको हक समावेश गरिएको छ । जस अन्तर्गत लैंगिक समानता, वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्य, समानुपातिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतीको समान हक लगायतका अधिकार समावेश छन् ।

महिलाकै अधिकारका लागि भनेर नेपालले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यो महासन्धिको मूख्य उद्देश्य नै लिङ्गका आधारमा महिला माथि हुने सबै किसिमका भेदवावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्दै समाजमा महिलालाई पुरुष सरहको पहुँच दिलाउनु हो ।

महिलाकै अधिकारका लागि भनेर हरेक वर्ष मार्च ८ का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । यसपटक नेपालमा पनि १ सय ७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष पृथक नाराका साथ मनाइने दिवसमा शानदार हलमा कार्यव्रmम गरिन्छ, कुनै सफल महिला नेतृलाई प्रमुख अतिथि बनाइन्छ ।

अब महिलाहरू चुल्हो चौकोबाट माथि उठेर नीति निर्माण तहमा आउनुपर्छ’ भनेर भाषण गरिन्छ र पररर ताली बजाइन्छ । शहरको तारे होटलमा गरिने यस्ता कार्यव्रmममा गरिने खर्च एउटा गाउँकी महिलाको जीवनभरको कमाइ भन्दा पनि महङ्गो हुन आउँछ  । महिला अधिकारका लागी गरिने यस्ता कार्यक्रम, बनाइने नीति र गरिने कुराले सिमित महिला मात्रै लाभान्वित हुन सकेका छन् जो आफैमा शिक्षित, समृद्ध र टाठाबाठा हुन्छन् ।

म अहिले स्नातकोत्तर तहमा पढ्दैछु । कक्षा ७ मा हुँदा पहिलो पटक महिला अधिकारका कुरो सुनेको सम्झना छ । यो १० वर्षमा मेरो गाउँमा भौतिक विकासका धेरै परिवर्तन भए तर गाउँमा हुने नीतिगत कार्यमा कहिल्यै आमा, काकी, दिदी र भाउजुहरू गएको थाहा भएन । १० वर्ष अघि कृष्ण काकासँग २० रुपैयाँ मागेर चुरा किनेर लगाउने यसोदा काकी अहिले १ सय रुपँैया मागेर चुरा लगाउनुहुन्छ ।

चुराको मूल्य बढ्यो तर आफ्नै कमाइले चुरा लगाउने हैसियतमा काकी कहिल्यै पुग्नुभएन । कान्छा दाइ अझैपनि रक्सी पिएर राती अबेर घर आउनुहुन्छ र भाउजुलाई तथानाम गालि र कुटपिट गर्नुहुन्छ । मैले आजभन्दा १० वर्ष अगाडि पनि कान्छि भाउजुले त्यसरी नै गाली र कुटाइ खाएको देखेकी थिएँ र उहाँलाई त्यस्तो मान्छेसँग किन बस्नुहुन्छ त भनेर सोधेकी पनि थिएँ । त्यसबेला उहाँले मलिन स्वरमा भन्नु भएको थियो, ‘यो घर छोडेर पनि कहाँ जानु नानी ? माइतीमा गए हेला हुन्छ, अन्त जाउँ भने न हातमा सीप छ न पढाइ छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा महिलाका लागि धेरै अवसर सिर्जना गरिएका छन् । राजनीतिदेखि निजामती, गैरसरकारी संस्थादेखि कानुन र शिक्षादेखि खेलकुदसम्म हरेक क्षेत्रमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित छ । तर महिलालाई त्यो तहको लागि सक्षम बनाउन भन्दा खाली ठाउँ भर्न मात्रै प्रयोग गरिएको हो की भन्ने भान हुन्छ ।

महिला भएकै कारण कुनै जिम्मेवारी पाउनु र सक्षम महिला भएर जिम्मेबारी सम्हाल्नु फरक कुरा हुन् जसले राष्ट्रिय विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ महिलाका लागि अवसर खोलिनु मात्रै महिला अधिकारको कदर हुनु होइन, महिलालाई त्यसको लागि सक्षम बनाउनु चाहिँ महत्वपूर्ण पाटो हो, जुन हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।

सुनिश्चित ३३ प्रतिशत सिटमा छानिने महिला सिराहाको मुसहर बस्तिकी हुन्छिन् या कर्णालीको खस(आर्य वा दलित समुदायकी हुन्छिन् या सबै भौतिक सुविधाले सम्पन्न घरानियाको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छिन्, जो आफै सक्षम छिन ? यसको लेखाजोखा कसले र किन गर्ने, गर्दा महिला बिकास सुचकाङ्कमा पर्ने असरले डलरको मुहान र आफु नारी(अभियन्ता हुँं भनेर चिनिने पहिचान पो गुम्ने हो कि ? पक्कै पनि महिलाबादी हुँं भन्नेहरूलाई भय भएकै हुनुपर्छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ, आफ्नो साख जोगाउने हेतुले नारी दिवसका कार्यक्रम शहरका प्रतिष्ठित र महङ्गा स्थल छनौट गरेर गर्ने गरिन्छ जसले कागजी नारी दिवसको मुल मन्त्रलाई सार्थक बनाओस् ।

मेरो गाउँकै उदाहरण लिने हो भने पनि गाउँमा महिलाका लागि अवसर नै नभएका होइनन् । गाउँमा उच्च माध्यमिक विद्यालय छ, जहाँ महिला शिक्षकको माग गरिन्छ तर यसोदा कार्की र कान्छि भाउजुहरू अध्यापन गराउन सक्षम छैनन् । गाउँमा सहकारी खुलेको छ तर उहाँहरू हरहिसाब गर्न सक्नुहुन्न ।

यसोदा कार्कीलाई परालबाट राम्रो चकटी बुन्न आउँछ । तर उहाँले त्यो सीपबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै थाहा पाउनुभएन, त्यसैले अझैपनि लाउन मन लागेको चिज किन्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्न । कान्छी भाउजुले बनाउने गुन्द्रुक र मुलाको अचार गाउँभरि सबैलाई मन पर्छ । तर त्यसलाई बेचेर आय आर्जन हुन्छ भन्नेकुरा उहाँलाई कुनै महिला अधिकारकर्मीले सिकाएन् र त उहाँ अझैँ घरेलु हिंसाको सिकार भएरै बस्नुभएको छ ।

म बुझ्दिन यी कथित महिला अधिकारकर्मी कस्तो महिला सशक्तिकरण खोजिरहेका छन् जहाँ दुरदराजका महिलाको कुनै गन्ति हुँदैन । म बुझ्दिन एउटा बन्द कोठाभित्र दूरदराजका चित्कार कसरी सुनिन्छन् ? अहँ मैले जति कोशिस गर्दापनि बुझ्नै सकेको छैनकि, हाम्रो देशको सरकार महिलाको क्षमतारुपी हात बाँधेर अधिकाररुपी खाना मात्र किन बाँडिरहेको छ ? महिलामै रहेको सीपलाई जोड दिएर व्यावसायिकीकरण मार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु के महिला अधिकार भित्र पर्दैन ? स्थानिय स्तरमा पाइने स्रोतसाधनको उपयोगबाट हुनसक्ने आयआर्जनका लागि महिलालाई सक्षम बनाउनु महिला सशक्तिकरण होईन ?

देश भनेको शहर मात्र होइन र सबै महिला उतीकै सक्षम र शिक्षित छैनन् । अबको महिला आन्दोलन ग्रामीण भेगका अशिक्षित र पीछडिएका महिलालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । जब सय रुपैयाँको चुरा लगाउन श्रीमानसँग पैसा माग्नुपर्ने बाध्यताबाट महिलाले छुटकारा पाउँछन्, तब हुन्छ महिला सशक्तिकरण । जब सँधै गालि र कुटपिट गर्ने श्रीमानलाई चुनौति दिएर एउटी महिला आफ्नो गुजारा आफै चलाउन सक्ने हुन्छे, तब हुन्छ महिला सशक्तिकरण ।

एउटा घर चलाउन गाह्रो भएको बेला श्रीमानलाई ‘तपाईँको कमाइले घर चलाऊँ, छोराछोरीको पढाई खर्च म हेर्छु’ भन्ने हैसियतमा महिला पुग्छन्, तब हुन्छ महिला सशक्तिकरण । तसर्थ, अब हामी सबै महिलाले भाषणमुखी होइन कर्ममुखी सिक्रियता देखाउन जरुरी छ ।

सीप र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सक्षम महिला अभियान’ चलाउन जरुरी छ । अनि मात्र हामीले नारामा सिमित राखेका ‘लैगिंक समानताका लागि पाइला हाराहारी, सन् २०३० सम्म हिस्सा बराबरी’ भनाइ यथार्थ हुनेछ, जसका लागि सन् २०३० नै कुर्नु पर्दैन ।

(बिनिता इन्स्ट्यिुट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट धुम्बाराही, काठमाडौंमा मास्टर्स, तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गर्नुहुन्छ ।)