स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ५४ प्रतिनिधि

१३ उपमहानगर– प्रमुख(उपप्रमुख स् २६

२४६ नगरपालिका– प्रमुख(उपप्रमुख स् ४९२

४८१ गाउँपालिका– प्रमुख(उपप्रमुख स् ९६२

६,६८३ वडा– वडाअध्यक्ष स् ६,६८३

प्रत्येक वडामा चार सदस्य स् २६,७३२ ९प्रत्येक वडामा महिला एक र अल्पसंख्यक÷दलित एक सदस्य०

गाउँसभामा अल्पसंख्यक(दलित २ सदस्य स् ९६२

महानगर, उपमहानगर र नगरसभामा दलित(अल्पसंख्यकबाट ३ सदस्य स् ७८९

काठमाडौंरस्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ भएसँगै निर्वाचनपछि ३६ हजार ६ सय ५४ जनप्रतिनिधि हुनेछन् । संविधानअनुसार गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । हरेक वडामा वडाअध्यक्षसहित पाँच जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यसरी जम्मा ३४ हजार नौ सय तीन प्रतिनिधि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् ।

दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभामा दुईजना र नगरसभामा तीनजना जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । यसरी निर्वाचित हुने एक हजार सात सय ५१ सहित कुल प्रतिनिधि ३६ हजार ६ सय ५४ पुग्छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा भने स्थानीय तहकै प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार ६ हजार ६ सय ८३ वटा वडामा पाँचजनाको दरले जनप्रतिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । अधिकारीले भने, ‘केही स्थानमा अझै समस्या देखिएको र मिलाउनुपर्ने भएकाले सायद राजपत्रमा सच्चाइएको भनेर प्रकाशित गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भएको छ । त्यसो भएमा केही वडा फरक पर्न सक्छन् ।’

गाउँसभामा को–को 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा दुईजना महिला हुनेछन् ।

नगरसभामा को–को रु
नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिका सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा दुईजना महिला हुनेछन् ।

वडामा को–को 
वडामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँचजना हुनेछन् । चार सदस्यमध्ये दुई महिला हुनेछन् । दुई महिलामा पनि एकजना दलित महिला हुनुपर्नेछ ।

कति महिला जनप्रतिनिधि 
जिल्ला समन्वय समिति ७५ वटा हुनेछन् । अब गठन हुने जिल्ला समन्वय समिति कम्तीमा ६ देखि नौ सदस्यीय हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा तीनजना महिला हुने भएकाले ७५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा दुई सय २५ जनप्रतिनिधि महिला हुनेछन् । संविधानको धारा २२२ र २२३ अनुसार प्रत्येक गाउँसभा र नगरसभामा दुईजना महिला निर्वाचित हुनेछन् । यसरी हेर्दा ६ हजार ६ सय ८३ वटा वडाबाट १३ हजार तीन सय ६६ महिलाले नगरसभा र गाउँसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् ।

कति दलित जनप्रतिनिधि 
संविधानको धारा २१६ अनुसार हरेक नगरसभा र गाउँसभामा तीनजना दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हुनेछन् । एक हजार चार सय ८८ जना दलित वा अल्पसंख्यक नगर र गाउँसभामा प्रतिनिधि हुनेछन् ।

स्थानीय तहले तत्काल गर्ने काम
स्थानीय निकायबाट हुँदै आएका सबै काम अब स्थानीय तहबाट हुनेछ । स्थानीय तहले तत्कालका लागि आर्थिक, प्रशासन, योजना तथा आयोजना सञ्चालन, कर तथा राजस्व संकलन र सम्पत्ति हस्तान्तरणका काम गर्नेछन् ।

‘स्थानीय निकाय खारेज भएकाले अब जनताका सबै काम स्थानीय तहबाट हुनेछन् । यसका लागि कार्यदेशसमेत जारी भइसकेको छ,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले भने, ‘सबै स्थानीय तहलाई तत्काल लेटरप्याड र छाप बनाउन भनेका छौँ । स्थानीय तहकै नाममा बैंक खाता खोल्न भनेका छौँ । नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन पनि दिएका छौँ ।’

तत्कालको कामका लागि सरकारले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश, २०७३’ जारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूले नै कानुन बनाउनेछन् । ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधि नआएसम्म मात्रै कार्यदेशले काम गर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहको कानुन बनाउनेदेखि योजना तर्जुमासम्मका सबै काम सम्बन्धित तहका प्रतिनिधिले नै गर्नेछन्,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको काम आर्थिक प्रशासन
‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश, २०७३’ अनुसार साबिकका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका बैंक खाता बन्द हुनेछन् । नयाँ खाता सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको नाममा खोलिनेछ । ती खातामा गाविस, नगरपालिका र जिविसको बैंक मौज्दात सारिनेछ । स्थानीय तहले तत्काल एक स्थानीय सञ्चिती कोष बनाउनेछन् । सोही कोषमा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट संकलन हुने आम्दानी जम्मा हुनेछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट र अनुदान पनि सोही कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन
स्थानीय निकायबाट सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजना अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछन् । जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको योजना तथा आयोजना जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालन गर्नेछ । गाविसबाट सञ्चालित योजना तथा आयोजना गाउँपालिका वा वडाले सञ्चालन गर्नेछन् । नगरपालिकामा पनि त्यस्तै हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७४(७५ को बजेट निर्माणका काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन् ।

कर तथा राजस्व संकलन
स्थानीय निकायबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि तय भएका कर तथा राजस्व संकलन अब स्थानीय तहबाट हुनेछ । कर तथा राजस्व संकलनको दर भने साबिक रहेका स्थानीय निकायले तोकेबामोजिमकै हुनेछन् । यस्तो कर तथा राजस्व संकलन स्थानीय तहबाट निर्धारण गरिएका वडा कार्यलयबाटै हुनेछन् ।
सम्पत्ति हस्तान्तरण
स्थानीय निकायका सबै चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व स्थानीय तहको नाममा तत्काल नामसारी हुनेछ । जिल्ला समन्वयय समितिको सम्पत्ति सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुपरेमा सरकारले ताकेको नियमबमोजिम स्थानीय तहले हस्तान्तरण गर्न पाउनेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिले बजेट बनाउन नपाउने
स्थानीय तहले नै आव ०७४(७५ को बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने भएकाले जिल्ला समन्वय समितिले वार्षिक योजना र करको विषयमा जिल्ला परिषद् बैठक गर्नेछैन । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश, २०७३ को ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि वार्षिक योजना र कर लगाउनेजस्ता नीतिगत विषयमा जिल्ला परिषद्को बैठक नगर्ने, गरिसकेको भए कार्यान्वयन नगर्ने ।’

३ चैतभित्र कर्मचारी खटाऊ स् आयोग
निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा ३ चैतभित्र कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सम्भव भएसम्म सोही सेवा समूहका कर्मचारी खटाउन भनिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरूमा मतदान केन्द्र पहिचान गर्ने काममा आयोग छ । मतदान केन्द्रहरू पहिचान गरेपछि मतदानस्थल तय हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।