फागुन २८,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्ति विवादले व्यवस्थापिका संसद बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।
खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सांसद रामकुमार राइले यो बिवाद शुत्ररबार संसदमा प्रवेश गराउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको बताए । सप्तरी तथा कञ्चनपुर घटनाको प्रसंग जोडेर उनले त्यस्तो घटना हुनुमा नेपाल प्रहरीभित्रको विवादले काम गरेको आरोप लगाए ।
सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले नदिएको आरोप समेत उनले लगाए । संवैधानिक क्षेत्रभित्र बसेर आईजिपी नियुक्ति गर्दा रातारात कसैद्वारा नियोजित रुपमा एउटा मुद्दा हालेर भोलिपल्टै रोकिन्छ । रोकिसकेपछि त्यसलाई अनावश्यक रुपमा तन्काइन्छ र नेपाललाई एउटा सक्षम आईजिपी दिनबाट रोकिन्छ । यसको नियत के हो ?, राईले भने, यो देशलाई अब कता लाने हो?, कुन नियतले गरिएको हो ?, कहाँद्वारा सञ्चालित भएको हो ?, यो सदनमा उठ्नुपर्ने कुरा हो ।
असोज १२, सुर्खेत । राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मि युनियन, नेपाल कर्णाली प्रदेशको संगठन सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षणमूलक
बेइजिङ, असोज ८ गते । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङले चीन–नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले
काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले
काठमाडौँ, असोज ५ गते । नेकपा (एमाले)को प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन यही असोज ८ र
ओटावा, असोज ४ गते । भारतले क्यानडाको राजधानी ओटावास्थित आफ्नो दूतावासबाट जारी गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा)