करिब २२ हजार मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले मात्र सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको प्रस्ताव गरेको हो । २०७० को स्थानीय चुनावमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । म्यादी प्रहरीमा दलका कार्यकर्ता भर्ती हुने र तिनीहरुले निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पार्ने गरेको आलोचना हुने गरेको छ । तर, उपलब्ध सुरक्षाकर्मीहरु मात्र अपर्याप्त हुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गृहको प्रस्ताव छ ।
भूपू प्रहरी र सैनिकलाई प्राथमिकता
गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरी भर्नामा पूर्व प्रहरी र सैनिकलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ । पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुलाई म्यादी प्रहरीमा समेट्न सक्दा कम तालिमबाट उनीहरुलाई परिचालन गर्न सकिने र उनीहरुले सहज रुपमा सुरक्षा जोखिम अनुमान गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि सकेसम्म म्यादी प्रहरीमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । यसअघिका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रुपमा काम गरिसकेकालाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
