फागुन  ,काठमाडौ–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विभिन्न चेतावनी दिँदै आन्दोलन गर्दै आएपनि आफ्नो अडानमा कायम नरहेको पाइएको छ ।

मोर्चाले विगतमा कहिले सविधानसभा परित्यागको धम्की दियो भने कहिले काठमाडौ छाड्ने चेतावनी दियो । तर, मोर्चाको न हुनै अडान कायम रहन सक्यो न कार्यान्वयन गराउनै सक्यो ।
मधेशी दलका नेताहरुले अहिले दुईटा मोर्चा हाँकिरहका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अधयक्ष उपेन्द्र यादव संयोजक रहेको संघीय गठबन्धन, जसमा आदिवासी जनजाति, खस आर्यहरुको संगठन पनि आवद्ध रहेको छ । अर्को संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा जसमा मधेशका सातवटा दल मात्र सहभागि छन् जो संसदमा पनि छन् ।
यी दुईबाट मोर्चाले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वन र अडान फितलो छ ।

मोर्चाका अडान यस्ता थिए 

–संविधान निर्माण हुन लाग्दा आफूहरुको अनुकुल सविधान नबने सविधान सभा छाड्ने चेतावनी दिए ।
प्रमुख तीन दलबीच १६ बुँदे सम्झौता भएपछि सविधान निर्माणको प्रकृया शुरु भएको थियो । तर, आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै मधशी मोर्चा आन्दोलित भयो । आन्दोलित मात्र होइन, मोर्चाका नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चमा आफूहरुको माग सम्बोधन नगरि सविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै सविधानसभा छाड्ने चेतावनी दिएका थिए ।
ती मोर्चामध्ये सद्भावना पार्टीले मात्र सविधानसभा छाडेजस्तो पनि गर्यो । तर त्यतिबेला सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै पछि मतदान गर्न सद्भावना पार्टी संसदमा फर्केको थियो । अरु दलले भने त्यतिपनि हिम्मत गरेनन्
–आन्दोलन शुरु गर्नुभन्दा पहिले काठमाडौ छाड्ने चेतावनी (सद्भावना पार्टीमात्र)
तेस्रो मधेश आन्दोलन शुरु हुन लाग्दा मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले काठमाडौसँग सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका थिए । तर अरुले चेतावनी दिएपनि सद्भावना पार्टी आफ्ना केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौबाट मधेश सारेको घोषणा गर्यो । सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलन सफल नभएसम्म काठमाडौ नफर्किने घोषणा पनि गरेका थिए तर आन्दोलन सम्पन्न नहुँदै उनी पटक पटक काठमाडौ आउजाउ गरिरहे ।
–सविधान संशोधन नभएसम्म संसद बहिष्कार गर्ने चेतावनी
मधेशी मोर्चाको विरोधका वावजदु पनि सविधान जारी भयो । त्यसपछि उनीहरुले त्यसको संशोधनको माग राख्न थाले । सविधान संशोधन नभएसम्म संसदमा नजाने घोषणा पनि गरे । तर त्यो घोषणा धेरै दिनसम्म टिकेन ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाबीच प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा प्रतिस्पर्धा हुन लाग्दा मधेशी मोर्चा त्यसमा सहभागि भएको थियो ।
–सविधानलाई जलाउँदै सविधान स्वीकार नगर्ने चेतावनी
सविधान जारी भएपछि मधेशी मोर्चाले त्यसलाई जलाएर स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका थियो । तर, सोही सविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीका लागि दुई पटक भएको निर्वाचनमा भाग लिए ।

–सविधान संशोधन स्वीकार नगर्ने चेतावनी
सरकारले मंसिर १४ गते सविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मधेशी मोर्चाले त्यसलाई पुरै अस्वीकार गरेको थियो । मंसिर १५ गते बैठक बसि मोर्चाले यो संशोधन प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन भन्दै खारेजको माग पनि गरेको थियो तर त्यो अडानमा समेत धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन, मोर्चा । एक हप्तापछि अर्को एक बैठक बसि संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भए स्वीकार गर्न सकिने निर्णय गर्यो ।
यदि परिमार्जनसहित पारित नभए त्यसलाई पारित नै हुन नदिने चेतावनी पनि मोर्चाले दिएको थियो ।
तर, त्यो चेतावनीले गर्दा प्रस्तावित संशोधन विधेयक नै पारित नहुने अवस्थामा देखेपछि परिमार्जनको अडान छाडेर जसरी भएपनि त्यसलाई पारित गराउन दवाव दिन थाले ।
प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्ने खतरा देखेपछि त्यसलाई पास गराउनका लागि सरकारलाई दवाव दिन थालेको मोर्चाको भनाई थियो ।
–सरकारमा सहभागि नहुने चेतावनी
मधेशले अधिकार नपाएसम्म सरकारमा सहभागि नहुने घोषणा गरेको मधेशी मोर्चाको सो अडान धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । उनीहरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गरे । अर्थात मधेशी मोर्चाकै सहयोगमा सो सरकार बनेको हो । यदि मधेशी मोर्चाको यो सरकारलाई समर्थन नभएको भए मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सरकारमा जान्थे तर मधेशी मोर्चाले रोके ।
–सविधान पुनःलेखनको माग
सविधानमा त्रुटी देखेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चहरुमा सविधान पुनर्लेखनको माग जोडतोडले उठाएका थिए । त्यसमा सबभन्दा बढी जोड संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको थियो ।
तर, यो कुरा विवादमा आएपछि उनीहरुले पुनर्लेखन र सविधान संशोधन भन्ने कुरा एउटै भएको भन्न थाले ।
–चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी
सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेको छ तर मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन नगरिकन घोषणा भएको चुनावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ । यो अडान पनि कति दिन टिक्छ हेर्न बाँकी नै छ । जानकारहरु भन्छन्– सविधान संशोधन भएपनि नभएपनि अन्ततः उनीहरुले पनि चुनावमा भाग लिनेछन् ।
–सरकारबाट समर्थन फिर्ता
सविधान संशोधनका लागि यो सरकारलाई समर्थन दिएका हुनाले सो कार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, यदि सविधान संशोधन भएन भने समर्थन फिर्ता लिन्छौ भनि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले पटक पटक भनेका छन् ।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न लाग्दा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले बालुवाटारमै गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यदि सविधान संशोधान नगरिकन चुनावको मिति घोषणा भयो भने त्यही दिनबाट सरकारसँग सम्बन्ध टुट्ने भनि चेतावनी दिएका थिए ।
तर, त्यो चेतावनी पनि सेलायो । सविधान संशोधन गरिकन चुनावको मिति घोषणा गरेको आज ६ दिन भइसक्यो तर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा मोर्चा अलमलमै छ । अब मोर्चाले ब्याक फायरको श्रृंखलालाई निरन्तरता नै दिन्छ या के गर्छ भन्नेबारेमा आगामी दिनमा हुने उसको गतिविधिबाट प्रस्ट हुँदै जाने नै छ ।