February 25, 2017

निर्वाचनका लागि २५ हजार मतपेटिका अभाव : सात हजार बिग्रिए

फागुन १४

काठमाडौं  – स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले थप २५ हजार मतपेटिका जुटाउनुपर्ने भएको छ । आयोगसँग अहिले झन्डै ७० हजार मात्रै मतपेटिका छन् ।

३१ वैशाखका लागि तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई देशभरमा रहने २१ हजार बुथका लागि झन्डै ८५ हजार मतपेटिका आवश्यक पर्छ । आयोगसँग भएका करिब सात हजार मतपेटिका बिग्रिएका छन् । त्यसैले नयाँ र अपुग मतपेटिका जुटाउन आयोगलाई हम्मे पर्ने देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा  छ ।

आयोगका अनुुसार हरेक जिल्लामा १५ वैशाखसम्म मतपेटिका अनिवार्य रूपमा पु¥याउनुपर्छ, तर त्यसका लागि समय निकै कम छ । यसअघिका निर्वाचनमा नेपालले जापानबाट मतपेटिका ल्याउँदै आएको थियो । यसपटक भने जापानले निर्वाचनको समय अवधि निकै कम भएकाले मतपेटिका दिन नसकिने स्पष्ट पारेपछि आयोगलाई समस्या भएको हो ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मतपेटिका जुटाउन आयोगलाई कठिन हुने देखिएको बताए । ‘२५ हजार मतपेटिका समयमा नै नेपाल ल्याउने गृहकार्यमा गम्भीरतापूर्वक जुटेका छौँ, तर यो काम निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

ठूलो संख्यामा मतपेटिका अभाव हुन सक्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारीले केही दिनअघि मात्रै जापानी राजदूतलाई आयोगमा नै बोलाएर मतपेटिका उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, राजदूतले समय निकै कम भएकाले उपलब्ध गराउन कठिन हुने बताएका थिए ।

‘जापानबाट ल्याउन कठिन हुने देखिएपछि अब भारत तथा अन्य कुन देशबाट ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल थालेका छौँ,’ सचिव मैनालीले भने । उनका अनुसार भारतबाट ल्याउन पनि समस्या छ । भारतले आफ्नो देशमा हुने निर्वाचनमा प्रायः इभिएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन)कै प्रयोग गर्ने भएकाले त्यहाँ मतपेटिकाको चलन नै हराएको छ । ‘अन्य कुन देशमा पाइन्छ र कसरी चाँडैभन्दा चाँडै ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हामीले सोधखोज थालेका छौँ, तर समस्या जटिल नै देखिएको छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३