फागुन १४
३१ वैशाखका लागि तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई देशभरमा रहने २१ हजार बुथका लागि झन्डै ८५ हजार मतपेटिका आवश्यक पर्छ । आयोगसँग भएका करिब सात हजार मतपेटिका बिग्रिएका छन् । त्यसैले नयाँ र अपुग मतपेटिका जुटाउन आयोगलाई हम्मे पर्ने देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
आयोगका अनुुसार हरेक जिल्लामा १५ वैशाखसम्म मतपेटिका अनिवार्य रूपमा पु¥याउनुपर्छ, तर त्यसका लागि समय निकै कम छ । यसअघिका निर्वाचनमा नेपालले जापानबाट मतपेटिका ल्याउँदै आएको थियो । यसपटक भने जापानले निर्वाचनको समय अवधि निकै कम भएकाले मतपेटिका दिन नसकिने स्पष्ट पारेपछि आयोगलाई समस्या भएको हो ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मतपेटिका जुटाउन आयोगलाई कठिन हुने देखिएको बताए । ‘२५ हजार मतपेटिका समयमा नै नेपाल ल्याउने गृहकार्यमा गम्भीरतापूर्वक जुटेका छौँ, तर यो काम निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
ठूलो संख्यामा मतपेटिका अभाव हुन सक्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारीले केही दिनअघि मात्रै जापानी राजदूतलाई आयोगमा नै बोलाएर मतपेटिका उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, राजदूतले समय निकै कम भएकाले उपलब्ध गराउन कठिन हुने बताएका थिए ।
‘जापानबाट ल्याउन कठिन हुने देखिएपछि अब भारत तथा अन्य कुन देशबाट ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल थालेका छौँ,’ सचिव मैनालीले भने । उनका अनुसार भारतबाट ल्याउन पनि समस्या छ । भारतले आफ्नो देशमा हुने निर्वाचनमा प्रायः इभिएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन)कै प्रयोग गर्ने भएकाले त्यहाँ मतपेटिकाको चलन नै हराएको छ । ‘अन्य कुन देशमा पाइन्छ र कसरी चाँडैभन्दा चाँडै ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हामीले सोधखोज थालेका छौँ, तर समस्या जटिल नै देखिएको छ,’ उनले भने ।
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ
जेठ ११,रसुवा । पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
जेठ १,काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध