फागुन १३
काठमाडौं – संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ । तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ । त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन ?: सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मधेसीले पनि संशोधन प्रस्तावमा साथ दिनेछन् ।
यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस २०७, माओवादी ८१, नेकपा संयुक्त ३, फोरम लोकतान्त्रिक १४ र मधेसी मोर्चा ४० मतसहित ३४५ मत पुग्नेछ । त्यस्तै, राप्रपाले पनि परिमार्जन भनेकाले पूरक प्रस्तावबाट उसलाई पनि संशोधनकै पक्षमा उभ्याउन सकिने सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा छ । राप्रपाको पनि ३७ मत जोड्दा संशोधनको पक्षमा ३८२ मत पुग्छ ।
तर, यसो गर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ अर्थात् ३९६ मत पुर्याउन १४ मत अपुग हुन्छ । तर, जम्मा ११ सांसद भएका विभिन्न दलले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् । ती सबैलाई समेट्दा तीन मत पुग्दैन । तर, एमाले, माले, नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा भएका अन्य दलबाट ६ मत जोड्न सकिने सरकारी हिसाब छ । विपक्षीसँग अहिले स्पष्ट दुई सय अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी मत छ ।
यसो भए मान्छ मोर्चा
भाषा सम्बन्धमा : सरकारी संशोधनमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने मधेसीको माग छ ।
नागरिकता सम्बन्धमा : संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर, मोर्चा र गठबन्धनले संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावको सट्टा प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार निवेदन दिनासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे : राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । संशोधन प्रस्तावमा पनि त्यो कायम छ । तर, मधेसी दलहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न दिने प्रावधान हटाउने पक्षमा छन् ।
असार २८, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नयाँ सरकार
असार १९,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेकपा (एमाले) सँग नयाँ सत्ता सहकार्यको
असार १८, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि
असार १०.काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त