वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव गर्ने सरकारको घोषणा आयोगलाई साढे १० अर्ब निकासा गर्ने निर्णय

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को Prachanda-Cabinet-1सोमबार बसेको तेस्रो बैठकले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय चुनावको मिति गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने, वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ ।’

 

चुनाव घोषणाको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका साथै सत्तारुढ राप्रपाले स्वागत गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले भने दबावमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि छ नि भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अब देश चुनावमा गयो ।’

स्थानीय चुनाव घोषणाको तयारीका क्रममा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक मात्र तीन पटक बसेको थियो ।

 

 

पहिलो बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गर्दै स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई सात दिने समय दिएको थियो । दिउँसो बैठकले १४ देशका राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको छ भने पाँच सचिवको सरुवा गरेको छ ।

साँझ बसेको तेस्रो बैठकले वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।

अब देशभर स्थानीय चुनाव एकै मितिमा हुनेछ ।

सुरुमा स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गर्ने तयारी थियो । र, आयोगले जेठ १ र २१ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आइतबार अबेर वैशाख अन्तिममा स्थानीय चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो ।

आयोगलाई साढे १० अर्ब दिने निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई झण्डै साढे १० अर्ब दिने निर्णय गरेको छ । १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रुपैयाँ चुनाव खर्च तत्काल निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३