देशका आधाभन्दा बढी जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले?

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ अघि भारतमा ढुंगागिट्टीको जति माग थियो, त्यो भारतीय स्रोतबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो। त्यसबेला उत्तरप्रदेश र बिहारमा अहिलेजस्तो व्यापक विकास–निर्माणका काम भएका थिएनन्। यी दुई राज्यमा निर्माणका लागि चाहिने ढुंगागिट्टी झारखण्ड र उत्तराखण्डबाट आपूर्ति हुन्थ्यो।

भारत सरकारले यी राज्यमा सडक निर्माण तथा अन्य विकास कार्यलाई तीव्रता दिएपछि भने भारतीय स्रोतबाट आउने ढुंगागिट्टी पर्याप्त भएन। नेपालबाट लैजाँदा उनीहरूलाई सस्तो र सहज हुने भयो। हिमालबाट सुरु भएर भारत जाने कुनै पनि नदीले गिटी बोकेर जाँदैनन्। महाकालीले अलिकति गिटी सीमासम्म लैजान्छ। तर, चुरेबाट बग्ने साना नदीले ठूलो परिमाणमा ढुंगागिट्टी बोकेर भावरसम्म पुर्याउँछन्। कुनै नदीले त अलि तलैसम्म पुर्याउँछ। त्यसैले, भावर क्षेत्रबाट निकालेको गिटी भारतमा लैजान सस्तो पर्छ र चाँडो पनि हुन्छ।

त्यो समय नेपालतिर बाटोघाटो निर्माणको चरणमा रहे पनि त्यसले तीव्रता पाएको थिएन। काठमाडौंमा केही रियल स्टेटको विकास भएकाले यहाँ अलिअलि माग थियो। उपत्यकाको सेरोफेरोमा रहेका रोशी, इन्द्रावती, त्रिशूली लगायत नदी किनारमा रहेका क्रसर उद्योगले नै आन्तरिक माग पर्याप्त थेग्न सक्थे।

२०६४/६५ सालपछि भने स्थितिमा परिवर्तन आयो। नेपालमा विकास निर्माणका काम तीव्र भए। त्यही बेला भारततिर पनि माग बढ्यो। काठमाडौं उपत्यकाको माग पूरा गर्न कास्की, धादिङ लगायत ठाउँमा क्रसर उद्योग बनाइए। चुरे–भावर प्रदेशबाट निकालिएका ढुंगागिट्टी भने भारत निकासी हुन थाल्यो। हुन त नेपालका मध्यपहाडी क्षेत्रमा अन्यत्र पनि प्रशस्त ढुंगा पाइन्छ, तर सबै ठाउँमा क्रसर उद्योग छैनन्। जस्तै, डडेल्धुराको जोगबूढा क्षेत्रका नदीमा प्रशस्त ढुंगा छन्। ती ढुंगा निकाल्नुपर्ने छ, तर त्यहाँ क्रसर उद्योग छैन। बजार जहाँ छ, क्रसर उद्योगको विकास त्यहीँ वरिपरि मात्र भयो। चुरे–भावर क्षेत्र त्यसैमध्ये एक हो।

जब भारत र नेपालको बढ्दो बजारलाई लक्ष्य गरेर चुरे क्षेत्रमा धमाधम क्रसर उद्योग खुल्न थाल्यो, समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो।

हुन त नदीको सतहमा जम्मा भएको गिटी समयमै व्यवस्थापन नगर्दा त्यसले गाउँबस्ती डुबाउने जोखिम हुन्छ। प्रकृतिले स्वाभाविक रूपमा निष्कासन गरेका नदीजन्य सामग्री निकाल्न कुनै आपत्ति हुँदैन। तर, ती सामग्री अत्यधिक उत्खनन् गर्ने प्रवृत्तिले चुरे तथा भावर क्षेत्रमा विनाश ल्याएको छ।

चुरे क्षेत्रमा सतहको माटो एकदमै कमजोर छ। ढुंगागिट्टी अत्यधिक खोस्रँदा नदीको बहाव तीव्र भएपछि माथिको माटो खस्दै जान्छ र पहिरो जाने जोखिम बढी हुन्छ। चुरे क्षेत्रमा त्यस्तै भएको छ। जथाभाबी खेती गरिनु र अत्यधिक ढुंगागिट्टी उत्खननले चुरे क्षेत्रमा व्यापक पहिरो गयो। पहिरोले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुम्यो। चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनार सुके। कतिपय गाउँमा पानीको स्रोत नभएपछि त्यहाँका बासिन्दा विस्थापित भए। बर्खामा आएको भलले बस्ती नै बगाएपछि धनुषा, सप्तरी र सिराहाका कयौ गाउँ बस्नलायक रहेनन्।

यही समस्या हेरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिट्टी निकाल्ने मापदण्ड बनायो। तर, कार्यान्वयन गर्न सकेन। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारभन्दा बलिया थिए। क्रसर उद्योगहरूको दादागिरीका कारण मापदण्ड लामो समय निष्क्रिय रहे। कतिपयले त कुरा नबुझेर ‘नेपालको सेतो सुन भनेकै ढुंगागिट्टी हो’ भन्दै निकासीको पक्षमा वकालत नै गरे। तर, आम्दानीको नाममा चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको जुन प्रभावबाट उहाँहरू आँखा चिम्लँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले उजागर गर्ने काम गर्यो।

२०६९ सालपछि सञ्चारमाध्यममा चुरे दोहनको प्रभावबारे व्यापक रूपमा समाचार आउन थाले। त्यसको वातावरणीय प्रभाव र क्रसर उद्योगवालाको दादागिरीबारे टीकाटिप्पणी सुरु भयो। यसले सरकारलाई दबाब पर्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले पहिलेदेखि नै यसमा चासो दिइरहनुभएको थियो। उहाँले चुरे दोहन रोक्न सरकारलाई बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। चुरे दोहन रोक्न सकिएन भने तराई–मधेस मरुभूमिकरण हुने र आफू त्यसको साक्षी बस्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।

त्यतिबेलासम्म चुरे भावरको विनाशबाट वन्यजन्तुका साथै मानिसको जीविका नै धरापमा परिसकेको थियो। प्रत्येक वर्ष हरेक नदीले हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगाएर लैजान्थ्यो। महोत्तरी, धनुषा, सिराहाका मान्छे कागजमा जमिनदार थिए, तर उनीहरूसँग खेती गर्ने जमिन थिएन। सञ्चारमाध्यमले यसलाई प्रमुख वातावरणीय मुद्दा बनाएपछि सरकारी अधिकारी चुरे संरक्षणमा काम गर्न बाध्य भए।

त्यही बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा महेश आचार्य वनमन्त्री बन्नुभयो। चुरेबाट निकालिएको ढुंगागिट्टी र बालुवा भारत निर्यात हुने क्रम व्यापक बढेको समय थियो त्यो। वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा नाकामा भारतबाट आउनेभन्दा भारततिर जाने ट्रकको लाइन लामो हुन्थ्यो। यसो गर्दा नेपालबाट सस्तो मूल्यमा भारततर्फ ढुंगागिट्टी गइरहेको थियो। नेपालले पाउनुपर्ने जति पैसा पाउन सकेको थिएन। निर्यात गर्दा तोकिनुपर्ने मूल्य नतोकेका कारण नेपाल सरकारको राजस्व पनि गुमेको थियो। ठेकेदारहरू त लाभान्वित थिए, तर नेपालीले केही पाएका थिएनन्। उल्टो हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको विनाश भइरहेको थियो।

नेपालमा ढुंगा खानी प्रशस्तै छन्। ती खानीबाट ढुंगा निकाल्नुपर्छ। तर, ती खानी उत्खनन् गर्न यहाँ कसैलाई रुचि छैन। किनभने त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। जबकि, चुरे क्षेत्रमा नदी किनारमै क्रसर उद्योग राख्दा कम लगानी र कम समयमै अकुत कमाइ हुन्छ। जुन ठाउँमा ढुंगागिट्टी खोस्रँदा वातावरण विनाश हुन्छ, उद्योगीहरू त्यहीँबाट ढुंगागिट्टी र बालुवा झिक्न उद्यत भए। तत्काल निर्यातबाट नेपाललाई केही आम्दानी भएजस्तो देखिए पनि यसको दीर्घकालीन असर ठूलो हुन्छ। त्यसको परिपूर्ति जतिसुकै लगानीले पनि हुन सक्दैन।

ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रका खानीबाट गर्न सकिन्छ। आन्तरिक बजारका लागि र निर्यातसमेत गर्न सकिने १३ वटा खानी सरकारले पहिचान गरेको छ। तीमध्ये कतिपय खानीसम्म जाने बाटो बनिसकेको छ। त्यो खानीबाट ढुंगा निकाले राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ। तर, चुरेबाट ढुंगागिट्टी तथा बालुवा निकाले चुरे र तराई–मधेस मरुभूमि बन्छ। यो संसारका अन्य ठाउँको अनुभवले पनि देखाएको यथार्थ हो।

हामीलाई ढुंगागिटी, बालुवा निर्यात गर्न आवश्यक छँदै छैन। यस्ता प्राकृतिक संशाधन निर्यात गरेरै नेपालको आर्थिक स्थिति सुध्रिने पनि होइन। निर्यात गर्न हामीसँग अरू विकल्प छन्। सिमेन्ट, जलविद्युत हामी निर्यात गर्नसक्छौं। पर्यटन विकास गरे पनि निर्यात गरेसरह नै लाभ हुन्छ। तर, ढुंगागिटी निकासीले नेपालको वातावरणमै असर पार्ने हुँदा त्यसलाई बेचेर पैसा कमाउन देशको हितमा छैन। ढुंगागिटी बेच्छु भन्नु र चेलिबेटी बेचेर पैसा कमाउँछु भन्नु एउटै कुरा हो भन्नेसम्मको तर्ककै आधारमा त्यतिबेला सरकारले निर्यात रोक्ने निर्णय लागू गर्न सकेको हो।

सँगसँगै, चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी निकाल्न पनि बन्देज लगाइयो। क्रसर उद्योगहरूलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागू गरियो। यो मापदण्ड किन जरुरी थियो भने त्यतिबेला धेरै क्रसर उद्योग चुरेफेद र नदी किनारमै थिए। नदी किनारमा क्रसर उद्योग राख्दा ढुंगागिट्टी खोस्रेर ट्रकमा लोड गर्दै बेच्न सजिलो हुन्थ्यो। कम लागतमै अकुत कमाइ गर्न सकिन्थ्यो। हुँदाहुँदा क्रसर उद्योगहरू चुरेफेदबाट अझ माथि उक्लँदै भित्र–भित्रसम्म जान थाले। नदीभित्रै एक्स्काभेटर हुलेर पनि ढुंगागिट्टी निकाल्न थाले। त्यस्ता उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले छ महिना समय दिएको थियो। पछि त्यो समय परिवर्तन गरियो। तैपनि कार्यान्वयन भएन।

मापदण्डअनुसार चुरेबाट ढुंगागिट्टी निकाल्न पाइँदैन। चुरे फेदबाट एक किलोमिटर दुरीमा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ। यसका लागि चुरे संरक्षण विकास समितिले नक्सा नै बनाएर कुन कुन विन्दुबाट कति तहसम्म ढुंगागिट्टी निकाल्न पाइन्छ भनी किटान गरेको छ। हरेक जिल्ला विकास समितिलाई त्यो नक्सा पठाएर त्यसै आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ। मकवानपुर र चितवनमा भने धेरै क्रसर उद्योग चुरे फेदबाट एक किलोमिटरभित्रै पर्छन्। यसले ती दुई जिल्लाका धेरै क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भयो। विकल्पका रूपमा उनीहरूले बारा र परासीमा क्रसर उद्योग बनाउनुपर्ने थियो।

चुरेमै उत्पन्न हुने करिब १६९ वटा नदीले ढुंगा गिटी बोकेर लैजान्छन्। ती १६९ नदीमध्ये ६१ नदीमा हामीले ढुंगागिट्टी झिक्न क्षेत्र छुट्टयाइदिएका छौं। त्यसलाई हामी ढुंगा ‘हार्भेस्टिङ ट्रयाप’ भन्छौं। बलान, रातुजस्ता नदीमा यस्तो ट्रयाप तोकिएको छ। उत्खनन् क्रममा झेल होला भनेर हामीले कति तहसम्म ढुंगागिट्टी थुप्रिए निकाल्न पाइन्छ भनी चिह्न लगाइदिएका छौं। ती ठाउँबाट चिह्नअनुसार क्रसरवालाले ढुंगागिट्टी निकाल्दा सरकारलाई आपत्ति हुँदैन। तर, धेरै निर्यात हुने क्षेत्रमा हामीले तोकेको ठाउँबाट मात्र झिकेर पुग्दैन। त्यसपछि उनीहरू पहाडतिर लाग्दैनन्, किनकि त्यहाँ जान महँगो पर्छ। बरु चुरेतिरै छिर्छन्। जस्तो, भैरहवाबाट निकासी हुने ढुंगागिट्टीका लागि तिनाउ र वाणगंगा नदी स्रोत हुन्। त्यहाँबाट पुगेन भने उनीहरू राप्तीतिर जाँदैनन्, माथि चुरेतिर सर्छन्।

समितिले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार काम गर्दा कसैलाई पनि अप्ठेरो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पहाडतिर सजिलै क्रसर उद्योग चलिरहेका छन्। काठमाडौंमा आपूर्ति भइरहेकै छ। भरतपुर, बुटवल लगायत चुरे क्षेत्र नजिक रहेका ठाउँमा पनि गिटी अभाव भयो भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन। यस्तो अवस्थामा केही सीमित व्यक्तिको व्यावसायिक लाभका लागि मापदण्ड खुकुलो पारेर फेरि पहिलेजस्तै चुरे दोहन गर्न दिनु घोर राष्ट्रघात हुनेछ। यो नेपालको भविष्यमाथि नै ठूलो कुठाराघात हो।

चुरे अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो। यसको आसपासमा बस्ने ६० प्रतिशत नेपालीको जीविका अहिले पनि संकटमा छ। अझ यसबाट गिटी, बालुवा निकाल्न दिने हो भने क्रसरवालाहरू र तिनलाई संरक्षण गरिरहेका केही व्यक्ति मोटाउलान् तर गरिब झन् गरिब हुँदै जाने छन्। त्यसैले, मापदण्ड संशोधन गरेर अहिलेभन्दा बढी ढुंगागिट्टी खोस्रनु र त्यसलाई निकासीसमेत गर्न दिनुको कुनै अर्थ छैन।

नेपालले ढुंगागिट्टी निर्यात नै गर्ने हो भने तीन वर्षअघि पहिचान गरिएका खानीको विकास गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र त्यो ठाउँमा जान चाहँदैन भने सरकार आफैंले लगानी गर्नुपर्छ। क्रसर उद्योगहरूलाई यसमा रुचि हुँदैन। उनीहरूलाई त चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी झिकेर १२/१३ सय प्रतिशत फाइदा कमाउने रस बसेको छ। अरू उद्योगभन्दा क्रसरमा यति धेरै आर्थिक लाभ छ, उनीहरू अन्त जानै चाहँदैनन्।

ढुंगागिट्टी, बालुवा भनेको यस्तो वस्तु हो, जसको मूल्य जति भए पनि उपभोगमा असर पर्दैन। घर बनाइरहेको मान्छेले प्रतिट्रिप दुई हजार तिरेर गिटी किनिरहेकोमा एकैचोटि ६ हजार पुगे पनि उसले घर बनाउन रोक्दैन। ठेकेदारले ढुंगागिट्टीको भाउ बढाउँदा पनि सरकारले बाटो बनाउन रोक्छु भन्न मिल्दैन। जसरी हामीलाई दैनिक नुन चाहिन्छ, विकास निर्माणमा गिटी पनि त्यस्तै हो। पेट्रोलियम पदार्थजस्तै आवश्यक वस्तु हो यो। यस्तोमा क्रसर उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर सजिलै मूल्य बढाउन सक्छन्।

हामीकहाँ क्रसर उद्योगहरूको एउटा गिरोह छ। सुरुदेखि नै पाखुरी चलाउने र दादागिरी गर्नेहरू यो उद्योगमा सहभागी हुँदै आएका छन्। त्यसमाथि गलत नियत भएका राजनीतिज्ञहरूको उनीहरूलाई छहारी छ। कामदार आफैं पनि ज्यालाभन्दा अरू लाभले आकर्षित छन्। कतिपय अवस्था मालिक नै अदृश्य हुन्छन्। गाउँलेहरूले आफ्नो बस्ती विनाश भइरहेको जान्दाजान्दै विरोध गर्न सक्दैनन्। किनभने, त्यसका मालिकसँग बल र धन दुवै हुन्छ। यो एक किसिमले अपराधसँग गाँसिएको र असीमित नाफा कमाउने रक्तचन्दनको तस्करीजस्तै हो, जसमा बाहुबलको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ। र, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपले राजनीतिक नेताहरूको संरक्षण हुन्छ। अहिले पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण मापदण्ड संशोधन गरेर भए पनि ढुंगागिट्टी उत्खननलाई लचिलो बनाउन खोजिएको हो।

यतिबेला ढुंगागिट्टी अभाव छ र यसले विकास–निर्माण प्रभावित हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि म जायज देख्दिनँ। काठमाडौंमा उडेको धुलोबाट नै हामी ढुंगागिट्टीको अभाव छैन भनेर प्रस्टै भन्न सक्छौं। एकातिर बालुवा र ढुंगागिट्टी बोकेका ट्रक तथा ट्रिपरले सडकमा धूलो उडाइरहेका छन् भने अर्कातिर सडक विस्तारका कार्य धमाधम हुँदैछन्। घरहरू पनि प्रशस्तै बन्दै छन्। ढुंगागिट्टीको आपूर्ति कम भइदिएको भए यति धेरै धुलो उड्ने गरी निर्माण कार्य हुने थिएन। अर्कातिर, उहाँहरूले भनेझैं स्वदेशमा ढुंगागिट्टी अभाव भएर विकास–निर्माण प्रभावित हुने स्थिति आएको हो भने निकासी खुला गरेर झन् अभाव हुने स्थिति किन ल्याउनुपर्यो? यी दुवै तर्क आपसमा मिल्दैनन्।

त्यसैले, मापदण्ड संशोधन गरेर के का लागि बढी ढुंगागिट्टी उत्पादन गर्न खोजिँदैछ भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ। यो सबै चलखेल भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारतिर भइरहेको विकास निर्माणका लागि आपूर्ति गर्न हो। यसका लागि बरु मध्यपहाडी क्षेत्रका ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जुन चुरे क्षेत्रको भन्दा गुणस्तरीय पनि छ। चुरेका गिटी त निर्माणको आधार बनाउन मात्र काम लाग्छ। मुख्य निर्माणको लागि कडा चट्टानको गिटी चाहिन्छ, जुन मध्यपहाडी क्षेत्रमा छ। तर, क्रसरवालाहरू त्यहाँ जाँदैनन्, किनकि त्यसका लागि बढी लगानी र बढी मिहिनेत लाग्छ। १०/१२ लाख लगानी गरेर वर्षदिनमै करोडपति हुने भएपछि उनीहरू किन बढी मिहिनेत गर्छन् र?

चुरे संरक्षणका लागि बनेको गुरुयोजना सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसलाई उल्लंघन गर्दै चुरेबाटै ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्छु भन्नु मूर्खतापूर्ण काम हो। चुरे तथा तराई–मधेस र त्यहाँका बासिन्दाको भविष्यसँग जोडिएको यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आउने कुराले अरूका आँखा नरसाए पनि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको आँखाबाट आँशु आउनुपर्ने हो। धनुषाको उहाँको निर्वाचन क्षेत्र चुरे विनाशकै कारण संकटग्रस्त छ। चुनावमा उहाँलाई भोट हाल्ने कति बस्ती संकटमा छन्। कमला, रातु र जलाद नदीको विनाश देख्नुभएको उहाँ त यस्तो प्रस्ताव आउँदा रुनुपर्ने हो। कम्तीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको भविष्यकै खातिर पनि उहाँले यस्तो प्रस्ताव अघि बढ्नबाट रोक्नुपर्छ।

(लेखक चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन्)