निःशुल्क उपचारको सूचीमा ४ रोग थपिने, सहायता रकम पनि बढाउन प्रस्ताव

निःशुल्क उपचारको सूचीमा ४ रोग थपिने, सहायता रकम पनि बढाउन प्रस्तावMinistry-of-Health-768x437

 

२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले विपन्न वर्गका लागि थप चार प्रकारका कडा रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ । साथै यस्तो उपचारका लागि सहायता रकमलाई एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले विपन्न वर्गका लागि हाल ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार निःशुल्क भनेको छ । र, एक लाखसम्म उपचार सहायता दिँदै आएको छ ।

अब निःशुल्क उपचारको सूचीमा कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालेसिमिया तथा मस्तिष्क घात थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अति विशिष्ट र विशिष्टहरुको उपचार खर्चसम्वन्धी व्यवस्थामा भने यो समावेश भइसकेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको सहमति आउनसाथ थप चार रोगको उपचार निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं ।’

हालसम्म विपन्न वर्गहरुका लागि मुटु रोग, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचार निःशुल्क छ । तर, एक लाखसम्म मात्र उपचार सहायता दिने गरिएको छ ।

साथै फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बाथ, मुटु रोग, मुटुको भल्भ फेर्ने, शल्यक्रिया तथा औषधि उपचार सबै निःशुल्क हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब मुटुका विरामी विपन्न नागरिकले प्याकेजमै मुटु रोग सम्बन्धी निःशुल्क उपचारको सुविधा पाउने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति

चिकित्सकले अब औषधीको ब्रान्ड नाम लेख्न नपाउने

काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि