काठमाडौ–व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको कसुर सही साबित भएको ठहर गरेको छ ।
समिति अन्तरगतको उपसमितिले कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएका कसुरहरु सत्य सावित भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रायशः सत्य ठहरिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।‘सम्बन्धित निकायसँग सोधपुछ गर्दा कार्की दोषी देखिएको पाइयो ।’
उपसमितिलाई कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय दिएको थियो । एक हप्ताको समयसिमा माघ १९ गते भित्रै प्रतिवेदन तयार गरिएको र अव समितिमा बुझाइने उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिले आफ्नो कार्यकालमा कार्कीले विभिन्न निकायमा अनुसन्धानका लागि भन्दै गरेको पत्राचारको सम्पूर्ण विवरण मगाएर छानविन गरेको थियो । उपसमितिले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेको थियो ।
कार्कीले अख्तियारमा रहँदा गरेका कसुर सम्बन्धि आवश्यक अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिले बिडारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिका संयोजक विडारीले सिमित स्रोत, साधन र समय भित्र प्रतिवेदन तयार पार्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरिसकेको छ । कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेको, संसद र सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको, समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको, संवैधानिक निकायका प्रमुखको हैसियत अनुसारको आचरण नगरेको, मेडिकल शिक्षामाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेकोलगायतका आरोप लगाउँदै पेश गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
२६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि
काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय