१४ भदौ, काठमाडौ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद देखिएको छ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद देखिएको हो ।
बैठकमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवहारिकताका आधारमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुुुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । बैठकमा सहभागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले अघिल्लो सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेकाले आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनुपर्ने तर्क गरे । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जनताले पाउँदै आएको सेवासुविधावाट बञ्चित नहुने गरी व्यवहारिक रुपमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
स्थानीय तहको सीमांकन गर्न गठित आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहसहितको संरचनालाई प्रमुख दलहरुले नै नमानेका कारण स्थानीय चुनावको तयारीको कामसमेत थप प्रभावित हुने खतरा देखा परेको छ । आयोगको प्राविधिक समितिलाई थपिएको १५ दिनको म्याद बुधबार सकिँदैछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले विदेशमा भएकाले मंगलबार दोस्रो तहका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम र कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअगावै स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा टेबुल गराउन चाहन्छन् । र, यसैको पूर्वतयारीका लागि उनले बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । चुनावसम्बन्धी विधेयकहरु बनाउन स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे दलहरुवीच सहमति जरुरी छ ।
मंसिर २१, काठमाडौं— नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मंसिर १७, काठमाडौं। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान
मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
