काठमाडौं । नयाँ संबिधान जारी भएपछि संबिधान अनुकल हुने आर्थिक नीति नियम बनाउन अर्थमन्त्रालय जुटेको छ ।
अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आर्थिक नीति नियमहरु एकात्मक राज्य ब्यवस्था र बिकेन्द्रीकरण अनुरुपका भएकोले संबिधानसँग नमिलेको भन्दै अर्थमन्त्रालय नयाँ नीति नियम बनाउन लागेको हो ।
नेपालको संबिधानले समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेका आर्थिक नीति नियमहरु पुँजीबादी अर्थब्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउने प्रकारका भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
संबिधानले संघीय स्वरुपमा जाने ब्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश नीति नियमहरु संघीयता अनुकुल नरहेको भन्दै नीति नियम परिर्माजनको गृहकार्य गरिएको हो ।
नयाँ आर्थिक नीति बनाउन अर्थमन्त्रालयले बिज्ञ समुह नै गठन गरेर गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले यस्तो गृहकार्य थालेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ नीति बनाउन मन्त्रालयले सर्बसाधारणसँग सुझाव समेत मागेको छ । मन्त्रालयले बिहिबार सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरेर सरोकारवाला र सर्बसाधारणको सुझाब मागेको हो ।
‘अर्थतन्त्रलाई सबल एबम् गतिशील बनाउदै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक नीतिको आवश्यकता छ, बित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा क्षेत्रगत नीतिहरुका मुलभूत पक्षहरुलाई दिशाबोध गर्ने आर्थिक नीति तर्जुमाको लागि अर्थमन्त्रालयले आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ, यस सन्दर्भमा सबै सरोकारवाला निकायका साथै आम नागरिकस्तरबाट अमुल्य सुझाब तथा पृष्ठपोषण गर्नुभइ राष्ट्र निर्माणको यस अभियानमा आ आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान गर्नुहुन अर्थ मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ मन्त्रालयले बिहिबार सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै भनेको छ ।क्लिकमण्डूमा ख़बर छ।