पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा कूटनीतिक र सरकारी सवारीसाधनबाट यो निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को तेस्रो संशोधनको नियम ४ को उपनियम ४ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा अगाडि बढाएको हो ।

पहिलो चरणमा ४० हजारमा : सरकारले पहिलो चरणमा देशभर रहेका कूटनीतिक र सरकारी स्वामित्वका ४० हजार सवारीसाधन (दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै) लाई इम्बोस्ड नम्बरप्लेटयुक्त बनाउने भएको छ । ‘त्यसका लागि देशभरका सबै यातायात कार्यालयलाई २६ फागुनमै नै दर्ता भएका कूटनीतिक र सरकारी सवारीसाधनको संख्या विभागमा पठाउन अनुरोध गरी पत्र पठाइसकिएको छ,’ विभगका प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने । अहिले देशभर विभिन्न कार्यालयमा दर्ता भएका कूटनीतिक तथा सरकारी सवारीसाधनको संख्या संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

दुईपांग्रेलाई २५ सय, चारपांग्रेलाई ४ हजार रुपैयाँ शुल्क : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको नम्बरप्लेट इम्बोस्ड बनाउन सवारीधनीबाट लिने शुल्कसमेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार एउटा दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई नम्बरप्लेट इम्बोस्ड बनाउन २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, एउटा चारपांग्रे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि ४ हजार रुपैया“ शुल्क तोकिएको छ । विभागले केही दिनअघि गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजानेछ । त्यसपछि मात्र पारित हुनेछ । अझै मन्त्रालयमा रहेको यस प्रस्ताव पारित हुनुअघि शुल्क थपघट हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने : विभागले आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा कुल सवारीसाधनको संख्या २५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा करिब १५ लाख दुईपांग्रे र १० लाखवटा चारपांग्रे सवारीसाधन हुनेछन् । यसअनुसार विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि प्रस्ताव गरेको शुल्क पारित हुने हो भने दुईपांग्रे सवारीसाधनबाट मात्र ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । त्यस्तै, चारपांग्रे सवारीसाधनबाट चार अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ । यसअनुसार कुल सात अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनबाट सरकारले राजस्व जम्मा गर्नेछ । हालसम्म विभागमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या २२ लाख रहेको छ । त्यसमध्ये २० लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये उपत्यकामा सञ्चालन हुने मोटरसाइकलको संख्या मात्र आठ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनका फाइदा :
१) इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो ‘फिक्स’ हुने भएकाले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । १० वर्षसम्म त्यही रहिरहन्छ ।

२) अहिले कतिपय सवारीसाधन कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर राखेपछि कर नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेको खण्डमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । साथै प्रणालीबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

३) इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि चीन र भारतलगायत विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसार नेपाली सवारीसाधन पनि हुनेछन् । संसारभर नै सवारीसाधनको नम्बरमा एकरूपता आउनेछ ।

४) अहिले नेपालमा नौथरीका सवारीसाधनको प्रकारहरू रहेकामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि सवारीसाधनको प्रकार चारवटामा सीमित हुनेछ । तिनीहरू सरकारी, निजी, कूटनीतिक र व्यावसायिक सवारीसाधन हुनेछन् ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?: सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनिन्छ । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । हाल सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेकोभन्दा फरक स्वरूपको इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको लेभलभन्दा अक्षरको लेभल माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ पत्ता लगाउँछ ।

१० वटा ‘गेट वे’ स्थापना हुने : इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा पाँच र उपत्यकाबाहिर पाँच गरी १० वटा गेट वे स्थापना गरिनेछ । यस्ता गेट वेले कतिवटा सवारीसाधन कता गए भन्ने तथ्यांकलाई ‘रिड’ गर्ने काम गर्छ । यसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि सवारीसाधनको विस्तृत जानकारीसमेत सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।