मनपरी नाम र केन्द्र परिवर्तन नगर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । संविधान जारी भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तहलाई आफूखुसी नाम र केन्द्र परिवर्तन नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले आफूखुसी मनपरी ढंगले नाम र केन्द्र तोकेको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय तहले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि यस विषयको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेमा आफूखुसी परिवर्तन गरेको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
केही स्थानीय तहले आफूखुसी नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको जानकारी मन्त्रालयले प्राप्त गरेकाले स्थानीय तहलाई यस्तो नगर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । 

“स्थानीय तहलाई प्रथम पटक साधारण बहुमतबाट र त्यसपछि दुई तिहाई बहुमतबाट नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार छ, यद्यपि, त्यसरी परिवर्तित नाम र केन्द्रको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने साथै मन्त्रालयले परिवर्तित केन्द्र र नामसमेतलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आधिकारिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेर चुप लागेर बसेको पाइएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको छ,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने