भरतपुर महानगरका निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि काम गर्न पाएनन्

४ असार, चितवन । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना हुन नसक्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेका छन् ।

महानगरको वडा नम्बर १९ को मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भई पुनः मतदान गर्ने वा मतगणना गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ हुन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको सुनुवाइका लागि असार ६ गते समय तोकेको छ ।

महानगरको वडा नम्बर १९ को विषय अदालतमा विचाराधीन छ भने वडा नम्बर २० को गणना गर्न बाँकी छ । अन्य सबै वडाको मतगणना सकिसकेको छ । भरतपुर महानगरमा २९ वटा वडा रहेका छन् । निर्वाचित भएसँगै उत्साहपूर्वक काम गर्ने अवसर नपाउँदा अन्योल भएको भरतपुर महानगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष दामोदर न्यौपाने बताउँछन्। “जनताले जनप्रतिनिधि आयो भन्छन् आफूले शपथ पनि खाएको छैन, अन्योलमै बित्यो” – न्यौपानेले भने । “उत्साह नै मर्लाजस्तो भयो,” उनले थपे– “विजय ¥यालीसँगै काम गर्न पाएको भए कति उत्साह थपिन्थ्यो” । त्यस्तै पीडा वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कन्दङ्वाको छ । कन्दङ्वाले भने – “ओइलाएपछि काम गर्नुपर्ने होला जस्तो भो ।” आर्थिक वर्षको मसान्तमा सम्पन्न हुन नसकेका कामको पुनः मूल्याङ्कन गरेर छिटोछरितो काम गर्न लगाउने अवसर जनप्रतिनिधिले नपाएको गुनासो उनले गरे । विजयसँगै शपथ लिन पाएको भए यतिबेला महानगरका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्षको अन्ततिर विकास निर्माणको अनुगमन गर्दै गरेका हुन्थे ।

महानगर–२४ का वडा अध्यक्षमा निर्वाचित विजय भुजेल पहिले पनि जनताको सेवामा समर्पित नै भएको र अहिले पनि बाहिर रहेर विगतमा झैँ काम गरिरहेको बताउँछन् । शपथ खाई नसकेकाले अधिकार प्रयोग गरेर जनताको सेवामा लाग्न भने नपाएको उनले बताए । जेठ १५ गतेसम्ममा जनप्रतिनिधि आउने अपेक्षामा महानगर थियो । यससँगै असार महिनामा आउँदो वर्षको बजेटमा प्राथमिकता तय गरी परिषद् गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकाको नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली योजनाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा मतगणना कहिले हुन्छ भनेर कुर्नुपरेको बताउँछन् । “जुन उत्साह बोकेर जनप्रतिनिधि आएका छन् उनीहरुलाई यसले अन्योल बनाएको छ,” उनि भन्छन् । असार महिनामा आउँदो वर्षका लागि सबै काम गर्नुपर्ने बेला अनिर्णयको बन्दी हुनुपरेको उनको गुनासो छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार रेणु दाहाल जे हुने हो छिटो हुनुपर्ने बताउँछिन् । सबैमा अन्योल थपिएको भन्दै उनले महानगरको आउँदो वर्षको योजना बनाउने समयमा फैसला कुरेर बस्नुपरेको बताइन । निर्वाचित भइसकेका प्रतिनिधिलाई पनि यसले उत्साहमा कमी ल्याउने उनको धारणा छ ।

कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशी महानगरमा थपिएका अधिकार र बजेटको उपयोगका लागि पनि जनप्रतिनिधि अपरिहार्य भएको बताउँछन् । शिक्षा, कृषि, पशु, महिलालगायतका कार्यालयका बजेटसमेत महानगरमा आउँदै छ । महानगरमा रु एक अर्ब ३३ करोड निकासा भइआउने बजेटमा उल्लेख भइसकेको र त्यसको तयारीका लागि पनि जनप्रतिनिधिको पदबहाली छिटो हुनुपर्ने बताउँछन ।

असार महिनामा पुनः परिषद् गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको भए पनि काम गर्न ढिलाइ हुने देखिएको उनले बताए । तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाको परिषद् पछि दुई नगरपालिका र एउटा गाउँ विकास समिति मिसाएर भरतपुर महानगरपालिका बनाइएको हो । त्यसपछि परिषद् बसेको छैन । रासस