प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले ल्याएको दुई अध्यादेशबारे जवाफ दिएका छन् । उनले सोक्रममा पार्टीहरू कानुनले बाँधिन नसक्ने बताए । बुधबार बालुवाटारमा नेकपा सांसदहरुसँगकाे कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको मन मिलेमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिलेमा जति कसिकसाउ गरे पनि फुट्ने तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउनुको औचित्यबारे बोल्दै थिए । छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग झण्डै २ घण्टा लामो छलफलमा उनले यसअघि पनि यस्तो कानून नेपालमा रहेको स्मरण गराएका थिए ।
बैठकमा सहभागी सांसद भीम रावलले अध्यादेशबारे आपत्ति जनाएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । रावलले पार्टी प्रक्रिया पूरा नगरी अध्यादेश आएको बताएका थिए । ‘यो समयमा सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको छ,’ रावलको भनाई उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने ।
असन्तुष्ट रावललाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति गर्ने/नगर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएकाले कानुनले बाँध्न नहुने जवाफ दिए । उनले नेकपालाई कुनै कानूनले जोड्ने र फुटाउने गर्न नसक्ने तर्क गरे । उनले अन्य पार्टीलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याएको तर्क गरेका थिए ।
बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उपस्थित थिए । तर, उनले बैठकमा छलफल गर्ने अवसर भने पाएनन् । बैठकमा ओलीले मात्र आफ्ना कुराहरु राखे । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको तर्क गरे । एक सांसदले भने, ‘यस्तो अध्यादेश ल्याएपछि थ्रेस होल्डको के काम रह्यो र ?’
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने