काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका दलहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिने निर्वाचन आयोगको कदमप्रति नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालसहति २४ वटा राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नयाँ शक्तिको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा विहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन आयोगले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको मुल मर्म र मान्यतालाई उपहास गरेर दलहरुले ठहर गरेका छन् । संविधानको धारा २०७० र बहुदलिय व्यवस्थाको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अुनसार आआफ्नो पहिचान (चुनाव चिन्ह) सहित विचार धारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रचार प्रसार गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नैशर्गिक र अविछिन्न अधिकार भएको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नयाँ शक्ति पार्टीका राष्ट्रिय मामिला संयन्त्रका संयोजक परशुराम तामाङले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचनको लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारलाई दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित नगराउन र निर्वाचनको अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’
उहाँले संसदबाहिरका दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित नगराउन पनि माग गर्नुभयो । सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पक्ष, धाँधलीरहित वातावरणमा सबै राजनीतिक दहरुलाई सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्न पनि संयोजक तामाङले माग गर्नुभयो ।
नेता तामाङले सरकारले संविधानको धारा २०७० बर्खिलाप हुने गरी कानुन बनाएर राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउन खोजेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनबाट बाहिरिने हाम्रो कुनै मनशाय नभएको बरु उत्साहपुर्वक निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेको बताउनु भयो । सोही कार्यक्रममा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्व गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले सरकारले लोकतान्त्रिक व्यव्यस्थाको उपहास गरेको बताउनुभयो । सरकारले संविधान विपरित राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउन खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार संविधान विपरित गएर समानुपातिक समाबेशीतामाथि लगायतका उपलब्धिलाई सिध्याउन लागि परेको आम आदमी पार्टीका संयोजक अशोककुमार यादवले बताउनुभयो ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने