गभर्नर अधिकारीको पहिलो निर्णय : कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र राहतबारे अध्ययन समिति बनाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासँग पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेसँगै राष्ट्र बैंक पुगेर पद सम्हालेका हुन्।

गभर्नर अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नरहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठका साथै केन्द्रीय बैंकका उच्च कर्मचारीहरुले स्वागत गरेका थिए।

पदभार ग्रहण गर्दै उनले कोरोना भाइरसको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। समितिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई दिने राहतका कार्यक्रमबारे सुझाव दिनेछ।

यसअघि नै राष्ट्र बैंकले चैत महिनाको कर्जा र व्याजको किस्ता असारसम्म तिर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी चैतमै किस्ता तिर्ने ग्राहकहरुलाई व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन पनि निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी बैंकलाई समेत कर्जा जोखिम व्यवस्था, अनिवार्य नगद मौजाद अनुपातलगायतका सूचक पालनामा छुट दिएको छ।

यसबाहेक कोरोनाले प्रभावित बनाएका क्षेत्रहरुलाई थप राहत दिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिन समिति निर्माण गरिएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरी डेपुटी गर्भनरबाट अवकास पाएका अधिकारीले विजनेस एड्मिनिस्ट्रेसनमा स्नातक र भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) उर्तिण गरेका छन्।

डेपुटी गभर्नरबाट अवकास भएलगत्तै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल २ महिना बाँकी रहँदै सरकारले उनलाई गर्भनरमा नियुक्त गरेको हो।  गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ।