केयूमा विवादित पदाधिकारी नियुक्त नगर्न डा. केसीको माग

२० पुस, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा विवादित र भ्रष्ट पदाधिकारीलाई फेरि नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केसीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आफूसँग विगतमा भएको सम्झौता बमोजिम नयाँ कानुन नबनुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पनि माग गरेका छन् ।

डा. केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल भइरहेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘हामी लामो समयदेखि विश्वविद्यालय सुधारका लागि पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित संघर्षमा छौं । पछिल्लो सत्याग्रहपछि नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले हामीसित सम्झौता भएबमोजिम नयाँ कानुन नबनुन्जेल वरिष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न तथा भ्रष्ट र काठमाडौं विश्वविद्यालयका विवादित पदाधिकारीहरुलाई फेरि नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

केयूमा उपकुलपति रामकण्ठ माकजुलाई लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेका बेला डा. केसीको पछिल्लो विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको हो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले नयाँ उपकुलपति चयन प्रतिस्पर्धायुक्त, सरकारका पूर्वघोषित नीति नियम र योग्यताका आधारमा तथा विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरुसँग समेत सल्लाह सुझाव लिएर होस् भनि माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी

चैत १ गतेदेखि १५ वैशाखसम्म कान्तिराजपथ बन्द

 फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा

म राजनीतिमा रहुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ:प्रचण्ड

फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन

माघ २६,काठमाडौँ   । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन  गरेको 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)