June 21, 2020

कुटनीतिक संवादमार्फत नक्सामा समेटिएको भूमि फिर्ता ल्याइन्छ : मन्त्री तुम्बाहाङ्फे

असार ७, काठमाडौं : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएका नयाँ भूभाग नेपालकै भएको तथ्य प्रमाण नेपालसँग भएको बताएकी छिन्। तीनै तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग वार्ता गरेर अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउने मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमाग भएको र त्यसलाई संधिवानलेसमेत चिन्ने गरी वैधानिकता दिएको बताइन्। नेपालको नक्सामा समेटिएको भूमि औपचारिक रुपमा नेपालले भोग चलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताइन्।

‘हामीले नेपाली भूमी नक्सामा समेट्दा छिमेकी भारतको एक इन्च जमिन पनि नेपालमा गाभेका छैनौं,’ मन्त्री तुम्वाहाङ्ले भनिन्, ‘यो भूमि हाम्रो हो भन्ने हामीसँग तथ्य र प्रमाण छ। तथ्य प्रमाण विनै हामीले दाबी गरेको भए केही असहज हुनसक्थ्यो होला। तर हामीसँग तथ्य र प्रमाण छन्।’

उनले नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि नेपालले भोगचलन गर्न कुटनीतिक वार्तामार्फत नै निकास खोज्ने सरकारको नीति भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरिरहेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने