औषधिमा उपभोक्तामाथि लुट, व्यवसायीलाई सय प्रतिशत बढी मुनाफा

काठमाडौं, १६ भदौ– नेपाली औषधि बजारमा व्यापक कालाबजारी बढेको छ । शून्य भन्सारबाट आयात हुने औषधिमा आयातकर्ताले मनलाग्दो मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ताहरू चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । बाहिरी देशहरूबाट आयात हुने औषधिमा आयातकर्ताहरूले मनपरी तरिकाले मूल्य निर्धारण गरी एक सय प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 
1
सरकारी अनुगमनको अभावमा निकै कम गुणस्तरको औषधि बजारमा बिक्री भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । औषधि बिक्रेता कम्पनीहरूबीच हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण बढी भन्दा बढी औषधि बिक्री गराउने शर्तमा कमिसनको खेल चल्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । 

‘बिक्रेताहरू मनपरी मूल्य निर्धारण गर्छन, शून्य भन्सारमा आयात गरेको औषधिमा उपभोक्ताका लागि चर्को मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकार पनि मौन बस्छ, मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन गर्नुपर्ने तर गुणस्तरको अनुगमन तथा जाँचमा विभिन्न बाहना देखाउने, मूल्य निर्धारणमा तिमीहरू आफै गर भन्छ ।’ 

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारले ठगी भएको जान्दा जान्दै पनि औषधिको गुणस्तरमा प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही नगरी आम नेपालीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको बताए । ‘औषधि आयातकर्ताले मनपरी मूल्य तोक्छन्, एक सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएर जनता ठगिरहेका छन्, गुणस्तरको कुरामा सरकारले काम गर्नुपर्ने तर वास्तै गरेको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

नेपाल मेडिकल संघका अध्यक्ष शसिकान्त चौधरीले भने औषधिको मूल्यमा उपभोक्ता ठगिए भन्नु गलत भएको दावी गर्छन् । सरकारले बनाएको मापदण्डभित्रै रहेको औषधि आयातकर्ताले मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा धेरै फरक नपर्ने उनको तर्क छ । ‘कोही एक दुई जनाले गल्ती गर्दैमा पुरै उद्योगलाई नमुछ्न आग्रह गर्छु’ उनले भने । 

खुला बजार नीतिअनुसार आयातकर्ताले आफूले आयात गरेको सामान मुल्य आफै निर्धारण गर्न पाउने बताउँदै उनले औषधि आयातकर्ताहरूले पनि त्यसैअनुसार उपभोक्तामुखी व्यापार गरिरहेको दाबी गरे । 

चौधरीले औषधि बिक्रेताहरू पनि व्यवसायी भएकाले मुनाफाको चाहना हुन स्वभाविक भएको बताउँदै बजार नियमित अनुगमन गरेर सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामी व्यवसायी हो, सरकारको मापदण्डभित्र रहेर आफ्नो व्यवसायिक सम्बृद्धि गर्नु खोज्नु त स्वभाविक हो, शंका लागेमा सरकारले अनुगमन र नियन्त्रण त गर्न सक्छ नि ।’ सरकारले बाहिरबाट आयात हुने औषधिहरूमा अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए । 

बलबुताले भ्याएसम्म अनुगमन गरेका छौः महानिर्देशक ढकाल

सरकारले भने बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा भइरहेको दाबी गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म प्रभावकारी अनुगमन तथा बजार नियन्त्रण भइरहेको बताए । उनले सरकारसँग औषधिको गुणस्तर नापजाँचका लागि राम्रो ल्याब नहुँदा केही कमजोरी भएको स्वीकार गरे । 

विभागका अनुसार नेपालमा सरकारले तोकेका औषधिहरू आयातकर्ताले सरकारकै अनुमतिमा आयात गर्ने गर्छन् । औषधिमा शुन्यभन्सार नीति भएकाले ढुवानी खर्चपछि अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यद्यपि सरकारले मूल्य निर्धारणमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा आयातकर्ताले मनपरी ढंगले काम गर्ने गरेको पाइन्छ । 

अहिले नेपाली बजारमा करिब ४० प्रतिशत नेपाली औषधिको र बाँकी बिदेशबाट आयात हुने औषधि बिक्रिबितरण हुने गरेको पाइन्छ । बजारमा भारतबाट आयात हुने औषधिले ९० प्रतिशत हिस्सा आगटेको छ भने बाँकी बंगलादेश, अष्टे«लिया, चाइनालगायतका देशबाट आयात हुने गरेको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने