काठमाडौं, फागुन १६ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन राज्य सरकारले नेपाली विषयलाई अध्यापन हुने भाषाका रुपमा सूचीकृत गरेसँगै नेपाली विषय अध्ययनको ढोका खुलेको छ ।
वासिङ्टन राज्यको एसिया प्रशान्त मामिला हेर्ने राज्य आयोगका आयुक्त गैरआवासीय नेपाली मोहन गुरुङले आफ्नो प्रयासमा सो राज्य सरकारले त्यहाँका शैक्षिक संस्थामा अध्यापनका लागि नेपाली विषयलाई पनि सूचीकृत गरेको बताए ।
हाल नेपाल भ्रमणमा रहेका आयुक्त गुरुङका अनुसार वासिङ्टन सरकारको उक्त निर्णयले त्यहाँका शैक्षिक संस्थामा हाललाई उच्चमाध्यमिक तहमा नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपाली विषय अध्ययनको सुरुवात भएको छ ।
अमेरिकाका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थामा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयपछि दोस्रो कुनै एक विषय छनोटको प्रावधान छ । जसमा विश्वका धेरै भाषा सूचीकृत भए पनि हालसम्म नेपाली भाषा सूचीकृत नभएको उनले जानकारी दिए ।
आयुक्त गुरुङले उक्त कार्यले अमेरिकामा बस्ने भावी नेपाली पुस्ताले नेपाली भाषा पढ्न, जान्न पाउने र नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना हुनाका साथै अमेरिकाका अन्य राज्यमा पनि नेपाली भाषा अध्ययनका लागि दबाब बढ्ने बताए ।
“वासिङ्टन राज्यमा हाल १० हजारभन्दा बढी नेपाली भाषी छन्, जसमध्ये छ हजार भुटानी शरणार्थी छन् भने करिब पाँच हजार नेपाली छन्”–उनले भने ।
स्याङ्जामा २०१२ सालमा जन्मनुभएका गुरुङ काठमाडौँमा अध्ययन तथा वीर अस्पतालमा १३ वर्ष जागिरपछि उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा सन् १९९३ मा अमेरिका जानुुभएको थियो ।
हाल अमेरिकामा विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना तथा समाज सेवामा समर्पित गुरुङले वासिङ्टनका शैक्षिक संस्थामा आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थीलाई सङ्गठित गरी अध्ययन सुरु गराउने योजनामा रहेको बताए ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने