विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर स्वदेशमै बिजुलीको खपत बढाउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय गाडी र विद्युतीय उपकरणमा भन्सार महसुल बढाएको छ। यसले विद्युतीय गाडी तथा उपकरण प्रयोगमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति हेर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने स्थितिमा विद्युतीय सवारी तथा उपकरणमा महसुल बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बजेटमा आफ्नो प्रस्तावमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो र सोलार प्यानलमा भन्सार छुट प्रस्ताव गरेको थियो। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको उत्पादनको ४० प्रतिशत बिजुली घरेलु प्रयोजनमा खपत हुन्छ। बाँकी औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ।
नेपालको खपत हुन नसकी जगेडा रहने (सरप्लस) बिजुली स्वदेशमै खपत बढाउने आफ्नै नीतिविपरीत कर लगाएको जलविद्युत् प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले लेखेका छन् ।
