, १३ फागुन । सत्तारुढ एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने विषयमा छलफल सुरु गरेको खुलासा भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का बीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महेन्द्रनारायण निधिको ९५ औं जन्मजयन्तीका अवसरका आयोजित पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नलडौँ भन्ने प्रस्ताव राखे पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताए ।
सरकारले आफूलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहमा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा फागुन ९ गते गरेको थियो ।
‘दलीय आधारमा चुनाव नलडी के आधारमा चुनाव भाग लिने त ? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ,’ निधिले अगाडि भने, ‘यसलाई विकासका कार्यसूची(एजेन्डा)सँग जोड्न दलका नेताबीचका कुराकानी भएको छ ।’ उपप्रधानमन्त्री निधिले आगामी बैठकमा यस विषयमा अझ गहिरो रुपमा छलफल समेत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक नआउँदैमा निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै कानुनले निर्वाचन गराउन सकिने बताए ।
