पहिले घरबास अनिमात्रै भोट

A Nepalese woman sits with her son near their house, destroyed in last week's earthquake, in Pauwathok village, Sindhupalchok district, Nepal, Saturday, May 2, 2015. Life has been slowly returning to normal in Kathmandu, but to the east, angry villagers in parts of the Sindhupalchok district said Saturday they were still waiting for aid to reach them. In the village of Pauwathok, where all but a handful of the 85 houses were destroyed, three trucks apparently carrying aid supplies roared by without stopping. (AP Photo/Manish Swarup)

गोरखा, फागुन ३० – सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि गोरखाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका स्थानीयवासीमा उत्सुकतासहित चुनावी तयारीले छोपेको छ । पार्टीमा क्रियाशील कार्यकर्तादेखि स्वतन्त्र भनिएका र गाउँमा प्रभाव राख्न सक्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि भित्रभित्र चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । गाउँमा जान्नेसुन्ने भनिएका शिक्षक निवृत्तिभरणमा बसेर या जागिर छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।

निर्वाचन आयोग तयार रहेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा त ग¥यो तर चुनावी रन्कोभन्दा पनि गोरखावासीलाई पुनः निर्माणको चिन्ताले सताएको छ । जग्गा हुनेले घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पले घडेरी चिरा परेका, ढलेका, पहिरो लडेका जग्गा हुने भने चिन्तामा छन् । विस्थापित एकै स्वरमा भनिरहेका छन्–पहिले घर अनि मात्रै भोट । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ मा बारपाक केन्द्र रहेर गएको ‘गोरखा भूकम्प’ले जिल्लाका ७० हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना (घर, गोठ, सामुदायिक, सरकारी, आमा समूह लगायतका भवन)मा क्षति पु¥याएको थियो ।
यस्तै भूकम्पमा चार सय ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । १८ जना विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता रहे पनि उनीहरूको लास खोज्नतिर भन्दा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले मृतकको सूचीमा नाम समावेश गरिदियो । आफन्तलाई रु. ४० हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । आफन्तको सट्टाभर्ना कहाँ पैसाले लिन सक्थ्यो र ? पीडा उस्तै छ ।
भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार, राहत वितरण गर्न भन्दै सयौँ संस्था जिल्ला भित्रिएका थिए । अधिकांश संस्था राहतको पोका बाँडेर बाटो लागे भने औँलामा गन्न सक्ने संस्था मात्रै सरकारलाई साथ दिँदै पुनः निर्माणको चरणसम्म टिकिरहेका छन् । सरकारले टहरो छाउन भन्दै भूकम्प पीडितलाई रु. १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएका बेला सङ्घसंस्थाले रु. ५० करोड भूकम्प पीडितलाई बाँडे । यसले गर्दा सरकारको पैसा बचेको थियो । जिल्लामा अझै कुन गाउँ सरकारी र कुन गाउँ एनजीओ भन्ने चर्चा चल्छ । एनजीओको सहयोगमा पुनर्लाभ र पुनः निर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका गाउँलाई एनजीओ गाउँको उपमा दिइएको हो ।
भूकम्पले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले बनेका जिल्लाभरका करिब ७० हजार वटा घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पु¥याएको भए पनि इन्जिनियर गाउँ पुगेर लिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा ५८ हजार पाँच सय तीन भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको देखिन्छ । इन्जिनियरले विभेदपूर्ण तवरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको लगायत कारण देखाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पहिलो चरणमा एघार हजार गुनासा फस्र्यौट गरिएका छन् । फ्याट्टै अनुदान दिने र पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन, अवलोकन गरी लाभग्राहीको सूचीमा राख्न सकिने गरी गुनासो फस्र्यौट भएका हुन् । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५८ हजारमध्ये ५४ हजार जनाले रु। ५० हजारका दरले अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरूको बैङ्क खातामा पैसा गइसकेको छ । लाप्राकीलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदान रकम दिनुपरेन ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०ले गुप्सीपाखामा एकीकृत लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणको काम धमाधम अघि बढाएको छ । अहिलेसम्म करिब एक सय घरको जगको गारो लगाउने काम भएको छ भने घडेरी सम्याउने काम, इँटा बनाउने काम भइरहेका छन् ।
पुनः निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । भूकम्पको केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको गोपाल विकको घर नै मापदण्ड विपरीत बनेपछि पुनः निर्माणको अवस्था कहाँनेर चुकेको छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर देखापर्छ । घर बनाएका गाउँले इन्जिनियरले घर हेर्न आएनन् भन्छन् । इन्जिनियर घर हेर्न गएका छौँ, मापदण्ड अनुसार बनाउँदैनन्, दोस्रो किस्ता कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्दै अड्डी कस्छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

 

 

photo

NOC1-250x300