काठमाडौं, ७ चैत । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आफूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइए कुनै नौलो विषय नहुने बताएका छन् ।
आफूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फिर्ता बोलाउने चर्चा बढेपछि मन्त्री थापाले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पारे ।
‘अहिले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउनु सरकारको मुख्य कार्यभार हो,’ कांग्रेसका युवा नेता समेत रहेका उनले भने– ‘यसका लागि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सांसदको संख्या धेरै चाहिने भएकाले सकेसम्म धेरै दललाई सरकारमा लैजान सत्तारुढ दलले प्रयास गर्नुपर्छ । र, यस्तो बेला मलाई फिर्ता बोलाए पनि अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । किनकि देशको समस्या समाधान हुन्छ भने गगन थापाको पद ठूलो होइन् ।’
आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समस्या बुझेको बताउँदै मन्त्री थापाले भने– ‘कमल थापाजी सरकारमा जानुभयो अब फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारलाई लैजाने हो । त्यसमा पनि उसले स्वास्थ्य मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्यो भने दिन्छु भन्नुपर्ने अवस्था आउछ र गगन थापा फिर्ता हुनुपर्छ ।’
यद्यपी मन्त्री थापाले आफूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फिर्ता बोलाउने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । ।
‘मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटाईँदै छ भन्ने चर्चा भएपछि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले मलाई त्यो हल्ला मात्र हो त्यसलाई मतलव नगरी थालेका सुधारका कामलाई खुरुखुरु अघि बढाउनुस् भन्नुभएको छ,’ उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले नै यो कुरा सत्य होइन भनिसकेकाले मैले अझै काम गर्ने अवसर पाउनेमा ढुक्क छु ।’
पछिल्लो समय विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य मन्त्रालय सुम्पिने तयारी गरेपछि गगनको पद धरापमा परेको हो ।
काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का
काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र
काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको
२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड