काठमाडौँ – इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले सन् १९८४ मा नेपालका लागि विन्यास गरेको अर्बिटल स्लटमा भू–उपग्रह (स्याटलाइट) जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यसलाई रोक्न भारत सक्रिय भएको खबर आजको कारोबारमा छ ।
सार्क मुलुकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नै अन्तरिक्ष छाताभित्र राख्नेगरी भारतले सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमै ‘सार्क भू–उपग्रह’को प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर भारतीय प्रस्तावमा एकपछि अर्का सार्क सदस्य राष्ट्रले सहभागी नहुने जनाएपछि भारतले पुस १९ मा नेपाललाई पत्र लेखेर दक्षिण एसियाली स्याटलाइट नै प्रयोग गर्न दबाब दिएको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल नेपालले आफ्नो ‘अबिर्टल स्लट’मा स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले माग गरेको आसयपत्रमा १३ देशका २० कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार आसयपत्र दर्ता गरेका कम्पनीको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन गरी छिट्टै संक्षिप्त सूचि तयार गरिनेछ । यसपछि स्याटलाइट विकासका लागि सरकारले लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउनेछ ।
पुस १९ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न भन्दै पत्र पठाएको भारतले त्यसअघिदेखि नै नेपालको भू–उपग्रह परियोजना रोक्न सक्दो प्रयास गरिरहेको थियो ।
“सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाटै आसयपत्र माग्ने र मन्त्रीमार्फत प्रक्रिया रोक्ने दोहोरो प्रयास हुँदै थियो,” मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले कारोबारसँग भने “यसो गर्दा परियोजना नै रोकिने जोखिम बढेपछि आसयपत्र माग्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिइएको हो, प्रक्रिया अघि बढेपछि फेरि भारतले आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न पत्र पठाएको छ, यसलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा भारतीय सम्पर्क सूत्रमार्फत परियोजना तुहाउन व्यापक दवाव आइरहेको ती सचिवले दाबी गरे ।
पत्रमा नेपालको स्याटलाइट परियोजना रोक्नेबारे सिधै नलेखिए पनि कुटनीतिक भाषामा दबाब दिइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । तर, सञ्चारले हालसम्म भारतले पठाएको पत्र गोप्य नै राखेको छ ।
