January 24, 2017

गाउँपालिका-नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य

गाउँपालिका-नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य

११ माघ, काठमाडौं । अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्यरुपमा बनाउनुपर्ने भएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिअन्तरगतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकमा निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा पनि  अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनु पर्नेछ ।images

उपसमिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानले भनिन्, आयोगले उपलब्ध भएसम्म दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हामीले दुईमध्ये एक पदमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने सहमति जुटाएका छौं ।’

यसले दुईमध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी ग्यारेन्टी गरेको छ । र, उपसमितिका सदस्यहरुले यसलाई महिला अधिकारका सवालमा ठूलो फड्को भनेका छन् ।

संविधानले गाउँ कार्यपालिकामा चार महिला र नगरकार्यपालिकामा पाँच महिला सदस्य सुनश्चित गरेको छ । यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक फरक लिंग वा समुदायको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, स्थानीय तहमा भने अब दुई मध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी ग्यारेन्टी गरेको छ ।

र, उपसमितिका सदस्यहरुले यसलाई महिला अधिकारका सवालमा ठूलो फड्को भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन